मुंबई : शवागारात जाण्यास सहसा महिला डॉक्टर तयार होत नाहीत म्हणून तिथल्या वॉर्डबॉय आणि सफाई कामगारांवर अधिक जबाबदारी असते. त्यामुळे शवविच्छेदन होत असताना तिथं त्यांची उपस्थिती ही अनिवार्य असते. आधीच महिला डॉक्टरांची संख्या कमी आहे, त्यातही या विभागात पारंगत असलेल्यांची संख्या त्याहून कमी. त्यामुळे शहरांपेक्षा खेडेगावात परिस्थिती अजून बिकट आहे, अशी स्पष्ट कबुली बुधवारी खुद्द राज्य सरकारच्यावतीनं सरकारी वकील पुर्णिमा कंथारीया यांनी हायकोर्टात दिली आहे. यावर शवविच्छेदनासंदर्भात राज्य सरकारची काही खास नियमावली अस्तित्त्वात आहे का? असा सवाल करत हायकोर्टानं राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिलेत. तसेच याचिकाकर्त्यांनीही याबाबत अधिक डाटा गोळा करून अधिक माहीती गोळा करण्याचे निर्देश दिलेत. मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. ‘मुंबईतील पालिकेच्या रुग्णालयांत शवविच्छेदन म्हणजेच पोस्ट मॉर्टेम हे प्रत्येकवेळी डॉक्टरांकडूनच होत असं नाही. प्रसंगी ते सफाई कामगारांकडूनच करण्यात येते. तसेच बऱ्याचदा महिला मृतदेहांचेही शवविच्छेदनही तेथील सफाई कामगारांकडून केले जाते’, असा गंभीर आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे माहिती अधिकारात खुद्द पालिका प्रशासनानही याची कबुली दिली आहे. आदिल खत्री नावाच्या व्यक्तीनं अॅड. शेहजाद नक्वी यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्ते एकदा अचानक सायन रुग्णालयात गेले असता, त्यांना तिथं शवगृहात सफाई कामगार व शवागार सेवकाकडून चक्क शवविच्छेदन होत असल्याचं पाहायला मिळाले. त्यानंतर यासंदर्भात माहिती अधिकार कायद्याखाली माहिती मागितली असता अनेकदा प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचा अभाव असताना डॉक्टरांना शवागारसेवक, सहाय्यक डॉक्टर व सफाई कामगारांकडून साहाय्य केले जाते, असे उत्तर देण्यात आलं. शवविच्छेदनासाठी केवळ प्रशिक्षित डॉक्टर व इतर कर्मचाऱ्यांनाच परवानगी देण्यात यावी, यासंदर्भात सर्व पालिका रुग्णालयांत नियमाप्रमाणे प्रक्रिया पार पाडण्यात यावी आणि खासकरून महिलांच्या शवांचे विच्छेदन करण्यासाठी केवळ महिला डॉक्टर व सहाय्यकांनाच परवानगी देण्यात यावी, असे निर्देश महापालिका व राज्य सरकारला देण्याची विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे.