कमला मिल आग प्रकरणानंतर बीएमसी अग्नीसुरक्षेच्या बाबतीत बऱ्याच उपाययोजना केल्याचा दावा करत आहे. पण त्याचा म्हणावा तसा परिणाम दिसून येत नसल्याची नाराजी हायकोर्टानं व्यक्त केली.
यावर पालिकेवर असा थेट आरोप करणं चुकीचं असल्याचं पालिकेच्या वकीलांनी म्हटलं. पण जे काही समोर दिसतंय त्यावरून सध्यातरी असंच म्हणावं लागेल अशा शब्दात हायकोर्टानं पालिकेला पुन्हा सुनावलं.
न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी सुरु आहे.
माजी आयपीएस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांच्यासह अन्यकाही जणांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.
दरम्यान कमला मिल प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मुंबई हायकोर्टानं निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या समितीचे अध्यक्ष कोण असतील? आणि सदस्य कोण असतील? यांची काही सुचवलेली नावं सीलबंद पाकिटात राज्य सरकारनं हायकोर्टात सादर केली.
चौकशी समिती स्थापन होईल, पण त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सोयीसुविधा त्यांना वेळेत द्या, नाहीतर अशा सोयीसुविधांच्या अभावी समितीचं कामकाज लवकर सुरु होतंच नाही असंही हायकोर्टाने राज्य सरकारला सुनावलं. ही समिती स्थापन झाल्यानंतर तीन महिन्यात त्याचा अहवाल प्राप्त होईल अशी राज्य सरकारनं कोर्टाला माहिती दिली.
या प्रकरणाची पुढची सुनावणी 16 मार्चला होणार आहे.