मुंबई : वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेमध्ये 16 टक्के मराठा आरक्षण लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणारी याचिका पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. मंगळवारी या याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती नायडू यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे.
मुंबई, पुण्यातील काही विद्यार्थ्यानी राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करत ही याचिका दाखल केली आहे. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मराठा समाजासाठी राज्य सरकारने शैक्षणिक क्षेत्रात 16 टक्के आरक्षण लागू केले आहे.
मात्र चालू वर्षी वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या पदव्युत्तर प्रवेशप्रक्रियेमध्ये हे आरक्षण लागू करु नये कारण, ही प्रक्रिया मागील वर्षीच सुरु झालेली आहे. त्यामुळे आता तडकाफडकी राज्य सरकार अशाप्रकारे यात मराठा आरक्षण लागू करु शकत नाही. यामुळे इतर विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ शकतो, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने प्रवेशाची पहिली यादी जाहीर केली असून राज्यभरातून या मुद्यावर अनेक याचिका दाखल झालेल्या असल्या तरी अद्यापी प्रवेश प्रक्रियेवर कोणतीही स्थगिती नाही, असं सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. प्रवेशाची दुसरी यादी येत्या शुक्रवारी म्हणजेच 26 एप्रिलला जाहीर होणार आहे.
त्यामुळे त्यापूर्वी याचिकेवर गुणवत्तेच्या आधारे सुनावणी घेण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाला केली. यावर न्यायालयाने याला सहमती दिली असून मंगळवारी ही सुनावणी घेण्याचं निश्‍चित केलं आहे. नागपूर खंडपीठामध्ये याबाबत तीन याचिका प्रलंबित आहेत. तर मुंबईमध्ये यापूर्वी दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणीस हायकोर्टानं नकार दिला होता.
कारण या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये सवर्ण आरक्षण कोट्याला विरोध करणारी याचिकाही यामध्ये करण्यात आली होती. मराठा आरक्षणासंबंधित याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयानं आपला अंतिम निकाल राखून ठेवला आहे. ज्या निकालावर संपूर्ण मराठा आरक्षणाचं भवितव्य अवलंबून आहे.