घरांच्या बांधकामांसाठी खासगी मालकीच्या जमिनीवर म्हाडासोबत ज्वाईंट व्हेंचर केलं जाणार आहे. ज्यामध्ये 35 टक्के मालकाला आणि उर्वरित 65 टक्के जमिनीवर म्हाडा घरं बांधेल, असं निश्चित करण्यात आलं आहे.
घरांची किंमत अद्याप समजलेली नाही. पंतप्रधान आवास योजनेच्या निकषानुसार किंमत घरांची ठरवली जाणार असल्याचंही मेहता यांनी सांगितलं.
पंतप्रधान आवास योजनेत पोर्टलवर 23 लाख लोकांनी घराची मागणी केली आहे. लोकांच्या मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. ना विकास क्षेत्राच्या जमिनीवर एक एफएसआय वापरून पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरे बांधण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.