नागपूर: मुंबईत झालेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधीमंडळाच्या लॉबीत झालेल्या राडा प्रकरणात भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार राडा झाला होता. त्यानंतर पडळकर यांचे कार्यकर्ते ऋषिकेश टकले आणि जितेंद्र आव्हाड यांचे कार्यकर्ते नितीन देशमुख यांच्यावर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. पडळकर आणि आव्हाड यांच्या कार्यकर्त्यांची विधानसभेत झालेली धक्काबुक्की प्रकरणी विधानसभेत विशेष अधिकार समितीचा अहवाल सभागृहात सादर करण्यात आला आहे. दंडात्मक कारवाई म्हणून सर्जेराव टकले आणि नितिन देशमुख यांना दोन दिवस दिवाणी कारवासाची शिफारस करण्यात आली आहे.
हृषिकेश टकले आणि नितीन देशमुख यांच्या धक्काबुक्की प्रकरणी निर्माण केलेल्या समितीने १० बैठका घेतल्या, त्या प्रकरणी दोघांची साक्ष नोंदवली. गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे अभ्यंगत यांना विना पास प्रवेश देणे हे सुरसुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य नाही. यासाठी नियमावली तयार करण्यात यावी. विधानभवन प्रवेशिका देताना अभ्यागतांची पार्श्वभूमी तपासण्यात यावी. दंडात्मक कारवाई म्हणून सर्जेराव टकले आणि नितिन देशमुख यांना दोन दिवस दिवाणी कारवासाची शिफारस करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे दोघांना नागपूर आणि मुंबई विधीमंडळ परिसरात येण्यापासून बंदी घालण्यात यावी. प्रवेशिका तांत्रिक सल्ल्यानुसार प्रणाली तयार करण्यात यावी अशी मागणी याबबात करण्यात आली आहे.
Jitendra Awhad Gopichand Padalkar Clash: नेमकं काय प्रकरण?
मुंबईत झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपचे गोपीचंद पडळकर आणि राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड यांचे समर्थक आमनेसामने आले होते. लॉबीत झालेल्या या तुफानी राड्यात ढकलाढकली, धक्काबुक्की आणि शाब्दिक चकमक झाल्याने वातावरण तापले होते. विधानसभेच्या कामकाजात या प्रकरणाचे पडसाद उमटले होते. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. हा प्रकार गंभीर मानत समितीने घटनाक्रमाचा व्हिडिओ, प्रत्यक्षदर्शी सदस्यांचे जबाब आणि सुरक्षा अहवालांच्या आधारे तपास सुरू केला होता. तपास पूर्ण झाल्यानंतर शिस्तभंग समितीने टकले आणि नितीन देशमुख या दोघांना मुख्य जबाबदार धरत त्यांच्यावर कठोर कारवाईची शिफारस केली होती. शिफारशीचा अंतिम निर्णय सभापती आणि अध्यक्षांकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे.
विधीमंडळ शिस्तभंग समितीने या दोघांवर कठोर दंडात्मक कारवाईची शिफारस केली होती. समितीकडून दोन दिवस दिवाणी कारवासाची शिफारस करण्यात आली आहे.