मुंबई : गेल्या दोन महिन्यांपासून अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या (FDA) माध्यमातून विविध क्षेत्रात कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर आयुक्त तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांनी आता शाळा आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याकडे मोर्चा वळवला आहे. महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मिळणारा मध्यान्ह आहार, वसतिगृह आणि कँटीनमधील आहार पूर्णपणे सुरक्षित, सकस आणि न्यूट्रिशनयुक्त असावा, यासाठी 'सेव्ह फूड फॉर एव्हरी चाइल्ड इन महाराष्ट्र' ही मोहीम लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
पत्रकार परिषदेत माहिती देताना तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील 1 लाखांहून अधिक शाळांमध्ये 2 कोटींहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या सर्व विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि चांगल्या गुणवत्तेचा आहार मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे.
Tukaram Mundhe Key Decisions : शाळांमधील आहारासाठी FSSAI परवाना अनिवार्य
या नवीन धोरणानुसार, महाराष्ट्रातील कोणत्याही बोर्डाची शाळा असो, सर्व शाळांना हे नियम लागू राहतील. शाळांमधील कँटीन, मध्यान्ह आहार पुरवठादार, वसतिगृहातील मेस तसेच अंगणवाडी ते12 वी पर्यंतच्या शाळांना अन्न पुरवठा करणाऱ्या संस्थांकडे FSSAI चा वैध परवाना असणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. FSSAI परवाना असलेल्या पुरवठादारांकडूनच अन्न घेता येईल.
Junk Food Ban In School Area : 50 मीटरच्या आवारात जंक फूडवर पूर्णपणे बंदी
शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्याच्या चांगल्या सवयी रुजवण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे:
HFSS पदार्थांवर बंदी : शाळेच्या आवारापासून 50 मीटरच्या परिघात हाय फॅट, हाय सॉल्ट आणि साखरयुक्त (HFSS) पदार्थांच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी असेल.
जाहिरातींवर बंदी : अशा पदार्थांच्या जाहिराती करण्यासही शाळांच्या परिसरात मनाई असेल.
शाळांची जबाबदारी : या नियमांचे तंतोतंत पालन होत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवण्याची प्राथमिक जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची असेल.
Mandatory Rules School Mid Day Meal : ईट राईट स्कूल आणि अन्न तपासणी
शाळांना आहाराची आदर्श केंद्रे बनवण्यासाठी 'ईट राईट स्कूल' (Eat Right School) संकल्पना राबवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अन्न तपासणी : एफडीएकडून प्रत्येक शाळेची वर्षातून किमान दोन वेळा अन्न तपासणी केली जाईल आणि अन्नाचा एक नमुना प्रयोगशाळेत तपासला जाईल.
फूड सेफ्टी बोर्ड व सुपरवायझर : प्रत्येक शाळेत फूड सेफ्टी बोर्ड लावणे आणि अन्न सुरक्षेच्या नियमांचे पालन होतेय की नाही हे पाहण्यासाठी फूड सेफ्टी सुपरवायझरची नियुक्ती करावी लागेल.
पिण्याचे पाणी : शाळांमध्ये पिण्यायोग्य शुद्ध पाणी आणि स्वयंपाकगृहात उच्च दर्जाची स्वच्छता राखणे बंधनकारक आहे.
Education Department Role : नियम मोडणाऱ्यांवर कडक कारवाई
या मोहिमेत शिक्षण विभाग आणि समाजकल्याण विभागाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे. नियम भंग करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. 2020 च्या नियमावलीची अंमलबजावणी 2021 पासून सुरू झाली आहे. त्याची आता अधिक कडक स्वरूपात अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या सर्व प्रक्रियेचा दरमहा आढावा घेतला जाईल, असेही तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले.