मुंबई: जीएसटीनिमित्त शनिवारपासून तीन दिवसाचं विशेष अधिवेशन मुंबईत होणार आहे. जीसएटी विधेयक केंद्रात मंजूर झालं असून आता राज्यात जीएसटी मंजूर करुन घेण्याचा सोपस्कार पार पाडल जाणार आहे. मात्र, असं असलं तरी विरोधकांबरोबर शिवसेनेनंही पुन्हा एकदा शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा काढला आहे. त्यामुळे सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत.


विरोधकांच्या संघर्ष यात्रेचा शेवटचा टप्पा नुकताच कोकणात पार पडला. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर यात्रा संपली तरी संघर्ष सुरूच ठेवणार अशी भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतली आहे. जीएसटी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी बैठक घेत पुन्हा एकदा शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरुन सरकारला घेरण्याची रणनिती आखली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे विरोधकांच्या बहिष्काराने गाजले होते. तेव्हा हे जीएसटी अधिवेशन विरोधकांच्या आंदोलनामुळे पुन्हा एकदा गाजण्याची चिन्हे आहेत.

एकीकडे विरोधकांनी भाजपा सरकार विरोधात कंबर कसली असताना सत्तेत असलेल्या शिवसेनेनंही कर्जमाफी मुद्द्यावरुन नाशिकला शेतकरी अधिवेशन घेत वातावरण तापवायला सुरुवात केली आहे. शेतकरी मुद्द्यावरुन विविध आंदोलने करणाऱ्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सेनेला साथ दिली आहे.

जीएसटी मंजूर करण्याचा सोपस्कार जरी पार पाडला जाणार असला तरी शेतकरी कर्जमाफी आणि शेतकरी आत्मम्हत्या या मुद्दयांचे पडसाद या अधिवेशान नक्कीच उमटतील. त्यामुळे भाजपा पुन्हा एकदा शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरुन शिवसेनेची समजूत घालतो की, विरोधकांचा सामना कसा करतो यावर पुढच्या राजकीय घडामोडी अवलंबून असणार आहेत.