मुंबई : संवेदनशील प्रकरणांमध्ये प्रसार माध्यमांकडून मर्यादा सोडून होणारे अवाजवी वार्तांकन म्हणजे न्यायालयीन कायद्याच्या अधिनियमांतर्गत न्याय प्रक्रियेतील अडथळा नाही का? असा सवाल गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला (एमआयबी) विचारला तसेच यावर एका आठवड्यात त्याबाबत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
सुशांत प्रकरणात पुरावे उघड करण्याबाबत तपास अधिकाऱ्यांवर कोणाचे दडपण आहे का?, अशी विचारणाही हायकोर्टानं सरकारी वकिलांकडे केली. कारण प्रकरण तपासाधीन असतानाही शवविच्छेदनाचा (पोस्ट मार्टम) अहवाल प्रसार माध्यमांकडे येतोच कसा? तर मग माध्यमाच्या वृत्ताकनांवर मार्गदर्शक तत्त्वांची चौकट का घालून देऊ नये?, अशी विचारणाही हायकोर्टानं केंद्र आणि एमआयबीला केली.
सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी सुरू असलेल्या मीडिया ट्रायलविरोधात असिम सरोदे, निलेश नवलखा यांच्यासह आठ माजी पोलीस अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर एकत्रितपणे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. सदर प्रकरणाची बातमी प्रसारित करताना वृत्तवाहिन्यांनी अनेकांच्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन केले आहे. असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील आस्पी चिनॉय यांनी केला. कोणत्याही गुन्ह्यातील तपासाचा मूळ हेतू हा आरोपीवरील नोंदवण्यात आलेल्या गुन्हाबाबत पुराव गोळा करणे, सबळ पुरावे उपलब्ध असल्यास अटक करणे हा असतो. मात्र, जर अशा प्रकारे अवाजवी वार्तांकन प्रसार माध्यांमाकडून होत राहिले तर आरोपी सावध होऊ शकतात, पुरावे नष्ट करून फरार होण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो, असं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं.
सुशांत सिंह राजपूतच्या बहिणींनी दाखल केलेली याचिका रद्द करा, रिया चक्रवर्तीची हायकोर्टाला विनंती
मात्र, जर आरोप लावण्यात आलेली व्यक्ती खरोखरच निर्दोष असले तर अश्या वृत्तांकनामुळे त्याची प्रतिमा मलिन होऊ शकते. तसेच एखादा अत्यंत महत्वाच्या साक्षीदाराची माहिती माध्यमांनी उघड केली. तर त्याला जीवे मारण्याची धमकी किंवा शारिरीक इजा होऊ शकते, त्यामुळे संवेदनशील प्रकरणातील पुरावे सार्वजनिक करणं याला शोध पत्रकारिता म्हणतात का?, असा सवालही हायकोर्टानं उपस्थित केला. बंधनं प्रत्येकाला असतात आम्हालाही आहेत, त्यामुळे माध्यमांनाही आपल्या चौकटीत राहून वार्तांकन करावं असंही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी म्हटलं.
तर याला कायद्याचे राज्य म्हणावे का? : हायकोर्ट
न्यायालयातील न्यायमूर्तीसुद्धा प्रसार माध्यामातील वृत्तांकनामुळे प्रभावित होता कामा नयेत, ते योग्य नाही आणि जर हा नियम न्यायमूर्तींना लागू होतो तर पोलीस अधिकाऱ्यांनाही लागू झाला पाहिजे. तपास अधिकाऱ्यांवर सतत दबाब टाकल्यास ते चुकीच्या व्यक्तिला अटक करू शकतात आणि प्रकरणातील तपासाची दिशा भरकटू शकते. दुसरीकडे, जर प्रसार माध्यामातील वृत्तांकनाच्या प्रभावाखाली न येता एखादा सक्षम पोलीस अधिकारी स्वत:च्या मार्गाने तपास करत असेल आणि त्याचा तपास माध्यमांच्या अहवालाशी मिळताजुळता नसेल तर त्या कारणास्तव त्याच्या कार्यक्षमतेवर सवाल उपस्थित झाले तर आपण याला कायद्याचे राज्य म्हणावे का? असा सवालही हायकोर्टानं गुरूवारच्या सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला.
Majha Vishesh | राज्य सरकारचा सीबीआयवर भरवसा नाही काय?