Mumbai News : मुंबईतील वाढतं प्रदूषण अत्यंत चिंताजनक, केंद्र आणि राज्य सरकार यासह BMC याबाबत गंभीर आहे का ? हायकोर्टाचा सवाल
Mumbai News : मुंबईतील वाढतं प्रदूषणाची स्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचं मुंबई उच्चन्यायालयाने म्हटंल.
मुंबई : मुंबईत (Mumbai) हवेची गुणवत्ता दिवसागणिक ढासळत चालल्याचं चित्र आहे. यावर आता मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) गांभीर्याने नोंद घेत केंद्र तसेच राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेला (BMC) प्रश्न विचारले आहेत. मुंबईती वाढतं प्रदूषण हे अत्यंत चिंताजनक असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं. तसेच मुख्य न्यायमूर्तींनी खालवत्या हवेच्या गुणवत्तेबाबत चिंता व्यक्त करत सुमोटो याचिका दाखल केली.
याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार यासह मुंबई महानगरपालिका देखील गंभीर आहे असा प्रश्न हायकोर्टाने उपस्थित केला. त्याचप्रकारे यावर कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, असा सवाल देखील यावेळी हायकोर्टाने विचारला. प्रदूषण रोखण्यासाठी तातडीनं कोणती पावलं उचलली जाणार आहेत, याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालायाने दिले आहेत. दरम्यान 6 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होणार असून या सुनावणीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही हायकोर्टाने दिलेत.
मुंबई महानगरपालिका अॅक्शन मोडमध्ये
मुंबईतील वाढत्या हवा प्रदूषणालानियंत्रण घालण्यासाठी महापालिका (BMC) आता अॅक्शन मोडमध्ये आली असून त्यासंबंधित सूचना जारी करण्यात आली आहेत. या मार्गदर्शक तत्वांचे सर्व सरकारी तसेच खाजगी संस्था आणि संघटनांनी काटेकोरपणे पालन करावे अन्यथा त्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचं महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
वातावरणातील बदलांमुळे मुंबई महानगरासह मुंबई प्रदेशातील हवेच्या गुणवत्तेवर विपरित परिणाम होत आहे. याचा परिणाम म्हणून हवेतील प्रदूषणात वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर उपाययोजना करण्याबाबत बांधकाम आणि प्रदूषणाशी संबंधित सर्व सरकारी तसेच खाजगी संस्था, संघटनांची संयुक्त बैठक महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांनी नुकतीच घेतली होती. त्यानुसार मुंबईत सुरू असलेल्या सर्व बांधकामांच्या ठिकाणी धूळ व प्रदूषण नियंत्रणाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात येईल असे त्यांनी या बैठकीत म्हटले होते. याच पार्श्वभूमीवर मुंबईतील वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली आहेत.
तर यावर आता हायकोर्टाने देखील गांभीर्याने दखल घेतली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर केंद्र आणि राज्य सरकारला देखील आता गांभीर्याने दखल घेण्यास सांगितलं आहे. त्यामुळे आता यावर राज्य सरकार काय दखल घेणार हे पाहणं गरजेचं ठरेल.
हेही वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
