मुंबई : विज्ञान आणि तंत्रज्ञान शिकवण्याआधी विद्यार्थ्यांना मूल्यशिक्षणाचे धडे देणं आवश्यक असल्याचं मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं. मुलांना आयुष्यात नितीमूल्यांची जाणीव नसेल तर डॉक्टर आणि इंजिनिअर होऊनही काही उपयोग नाही असंही हायकोर्टाने म्हटलं आहे.

'पोक्सो' या कायद्याअंतर्गत चालवण्यात येणाऱ्या खटल्यांकरता विशेष कोर्टाची स्थापना करण्यात यावी, या हायकोर्टाने सुमोटो अंतर्गत दाखल केलेल्या याचिकेवरच्या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने हे मत व्यक्त केलं. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे.

सोमवारच्या सुनावणी दरम्यान लहान मुलांवर वाढत्या लैंगिक अत्याचाराबद्दल हायकोर्टाने चिंता व्यक्त केली. पोक्सो अंतर्गत गुन्हे करणारे अनेक वेळा सुशिक्षितच असतात, असंही हायकोर्टाने यावेळी म्हटलं.

वेगळ्या कोर्टांसाठी सरकारने नेमक्या काय उपाययोजना केल्या आहेत? याची माहिती कोर्टाने राज्य सरकारला विचारली. त्यावर राज्य सरकारने बालगुन्हेगारी रोखण्यासाठी विशेष दलाची स्थापना करण्यात आली असल्याची माहिती दिली. तसेच दिल्लीत अशा संदर्भात कोर्ट आहे, त्याची आम्ही माहिती घेत आहोत, काही स्वयंसेवी संघटनांशी देखील आम्ही संपर्कात आहोत, असंही राज्य सरकारने हायकोर्टात सांगितलं.

आपल्याकडे अशी वेगळी व्यवस्था नसली तरीही पीडित मुलांवर कोणतंही दडपण येणार नाही याची आम्ही पुरेपूर काळजी सध्या घेत आहोत, अशी माहिती राज्य सरकारने दिली. याविषयी सरकारचं काम सुरु असून त्याचा अहवाल कोर्टासमोर लवकरच सादर करण्यात येईल असंही राज्य सरकारने सांगितलं.