मुंबई : राज्यातील 246 नगरपालिका आणि 42 नगरपंचायत निवडणुकांच्या (Election) निवडणुका जाहीर झाल्या असून आता प्रचारही अंतिम टप्प्यात आला आहे. त्यामुळे, निवडणूक आयोगाकडून सर्व प्रक्रिया पार पडताना दिसून येते. या निवडणुकांसाठी येत्या 2 डिसेंबर रोजी मतदान होऊन 3 डिसेंबर रोजी मतदान पार पडेल. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयात (Suprme court) सुनावणी सुरू असून ओबीसी आरक्षण प्रश्नी आज पुन्हा एकदा या याचिकांवर सुनावणी पार पडली. आता, पुढील सुनावणी शुक्रवारी दुपारी 2 वाजता होणार आहे. याबाबत सध्यातरी कोणताही निर्णय कोर्टाने घेतला नाही. त्यामुळे, आता शुक्रवारी होणाऱ्या निवडणुकांकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. मात्र, सध्या जाहीर झालेल्या निवडणुकाचं काय होणार, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. त्यावर, ओबीसी (OBC) नेते प्रकाश शेंडगे यांनी आपली भूमिका मांडली.
सर्वोच्च न्यायालयात विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा आहे की, काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा अनुपात घटनात्मक 50 टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त ठेवण्यात आला आहे, जे कायद्याच्या विरोधात आहे. मात्र, बांठिया आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ घेत आरक्षणाची रचना योग्य पद्धतीने करण्यात आली आहे, असा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे, आरक्षणाची ही लढाई आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली आहे. याबाबत बोलताना ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी वर्तमान जाहीर झालेल्या निवडणुकांचं काय होणार, यावर भाष्य केलं.
राज्यात सध्या नगरपालिका, नगरपरिषद निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे, कायद्यातील आर्टिकल 231 बी नुसार घटनेत अधिकार आहेत. प्रक्रिया सुरू झालेल्या निवडणुका थांबवता येत नाहीत. त्यामुळे, मला वाटतय नगरपालिका नगरपरिषद निवडणुका पार पडतील. केवळ, जिल्हा परिषद महानगरपालिकेच्या निवडणुकीबाबत मात्र कोर्ट काहीतरी निर्णय घेईल, असे प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटले. तसेच, आम्ही ओबीसी उमेदवार निवडणुकीत उतरवत आहोत, आम्ही लढाई सोडणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बाँठिया आयोगाबाबत आम्हाला आक्षेप - शेंडगे
बांठिया आयोगाबाबत आम्हाला आक्षेप आहेत, इंदिरा सिंग या वकिलांनी न्यायालयात ओबीसींची बाजू चांगली लावून धरली. सध्या आरक्षणाचा विषय आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झाला आहे. न्यायाधीश खानविलकर यांनी दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील निवडणुका बाँटिया आयोगाच्या आधी जे आरक्षण होतं त्यानुसार घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या, असे ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी सांगितले.