मुंबई: जागतिक महिला (Women) दिनाचे औचित्य साधत विधिमंडळ अधिवेशनात राज्याच्या नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार राज्यातील महिला कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली. लवकर या, लवकर जा.. म्हणत महिलांना कामाच्या ठिकाणी लवकर आल्यास लवकर जाण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. आम्ही घोषणा करत आहोत की, मुंबई महानगर क्षेत्रातील शासकीय कर्मचारी महिलांसाठी Come early Go early प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. शासकीय नोकरीत असलेल्या महिला सकाळी 9.15 वाजता कार्यालयात आल्या तर घरी जाताना त्यांना अर्धा तास लवकर सोडण्यात येईल, अशी घोषणा सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) यांनी विधानपरिषदेतून केली.
महिलांसाठी चांगली संधी उपलब्ध करून दिली त्याबाबत आभारी आहे. महिला दिनानिमित्ताने अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी सभागृहात भाषण केलं, आपल्या भावना व्यक्त केल्या. काही चांगल्या सूचना यानिमित्ताने पुढे आल्या आहेत. या सभागृहात पुरुष सदस्यांनी देखील भावना व्यक्त केल्या, असे म्हणत सुनेत्रा पवार यांनी महिलांच्या प्रश्नासंदर्भाने भाषण केलं.
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे औचित्य साधून मी अत्यंत महत्त्वाची घोषणा करत आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातील शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. Come early Go early याची घोषणा करत आहोत. त्यानुसार, मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना सकाळी 9.15 वाजता कार्यालयात आल्या तर घरी जाताना त्यांना अर्धा तास लवकर सोडण्यात येईल, असे सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले. सरकारने लाडकी बहीण, लेक लाडकी, अन्नपूर्णा सारख्या योजना आपण आणल्या आहेत. मेट्रोमनी साईड वरून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी देखील कायदा करण्याबाबत प्रयत्न केले जातील. लाडकी बहीण योजना प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. राज्यातील 17 हजार अंगणवाडीसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे, अशी माहितीही सुनेत्रा पवार यांनी दिली.
सुनेत्रा पवारांकडून साखर कारखान्यांचा मुद्दा
राज्यात नविन उद्योग आणताना राज्यातील या कारखान्यांकडे मायेच्या नजरेने पाहायला पाहिजे. कारखाने का तोट्यात येतात, कारण एमएसपी ठरवण्याचा अधिकार हा केंद्राचा आहे, एमएसपी वाढली पाहिजे. केंद्राने आता इथेनॉल योजना आणली आहे. साखर कारखान्यांनी कर्ज काढलं, कारखाने उभे राहिले, इथेनॉल किती घ्यायचं हेही तेच ठरवातात. आता सरकार म्हणतंय की इथेनॉल हे कारखान्यांकडून 30 टक्के घ्या आणि अन्नधान्यापासून 70 टक्के घ्या, असे म्हणत साखर कारखान्यांचाही मुद्दा सुनेत्रा पवार यांनी उपस्थित केला.