मुंबई : सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी लोकल सुरू करण्यास आता राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणात हालचाली सुरू केल्या आहेत. एक प्रस्ताव या संदर्भात तयार करून राज्य सरकारने मध्य आणि पश्चिम रेल्वेला पाठवला आहे. या प्रस्तावावर विचार विनिमय करून रेल्वेकडे त्यांचे मत राज्य सरकारने मागितले आहे. रेल्वे या प्रस्तावाला अनुकूल असल्यास येत्या दोन दिवसात लोकल सुरू होण्याची चिन्ह आता दिसू लागली आहेत.


अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी आणि सर्व महिलांसाठी लोकल मध्ये प्रवासाची परवानगी दिल्यानंतर राज्य सरकारने आता सर्वांना लोकलमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी एक प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावात वेगवेगळ्या कॅटेगरी सांगितल्या आहेत आणि या प्रत्येक कॅटेगरीला प्रवास करण्यासाठी वेळ मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या प्रस्तावानुसार सकाळी आणि संध्याकाळी गर्दीच्या वेळेत म्हणजेच पिक अवर मध्ये केवळ आयकार्ड आणि क्यूआर कोड असलेले अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी प्रवास करू शकतील. या काळात इतर सर्वसामान्य प्रवासी प्रवास करु शकणार नाहीत. तर गर्दी नसणाऱ्या वेळेत म्हणजेच नॉन पिक अवर मध्ये सर्वसामान्य प्रवाशांना प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.



राज्य सरकारच्या पत्रांमधील प्रस्तावित वेळा


सकाळी पहिल्या लोकल पासून ते सकाळी साडेसात वाजेपर्यंत - सर्वसामान्य प्रवाशी
सकाळी आठ वाजल्यापासून ते सकाळी साडेदहा वाजेपर्यंत - फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी
सकाळी अकरा वाजल्यापासून ते दुपारी साडेचार वाजेपर्यंत - सर्व सामान्य प्रवासी
संध्याकाळी पाच वाजल्यापासून ते संध्याकाळी साडेसात वाजेपर्यंत - फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी
रात्री आठ वाजल्यापासून ते शेवटच्या लोकल पर्यंत - सर्व सामान्य प्रवासी


याप्रमाणे प्रत्येक कॅटेगरीला वेळ मर्यादा निश्चित करून देण्यात आलेली आहे. तसेच दर एक तासाला फक्त महिलांसाठी विशेष लोकल सोडण्यात यावी असेही प्रस्तावात म्हटले आहे. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी नॉन पीक अवर मध्ये देखील प्रवास करू शकणार आहेत. या प्रस्तावातील वेगवेगळ्या कॅटेगरी मुळे गर्दीचे विभाजन होण्यास मदत होईल असे राज्य सरकारला वाटते आहे. त्यामुळेच रेल्वेकडे हा प्रस्ताव पाठवून त्यांचे मत मागवण्यात आले आह.


यासंदर्भात रेल्वे अधिकाऱ्यांना विचारले असता, राज्य सरकारने विनंती केल्याप्रमाणे आम्ही लवकरात लवकर यावर आपले मत राज्य सरकारला पाठवू असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. उद्या या संदर्भात बैठक होऊन एक ते दोन दिवसात निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. रेल्वेला यासाठी काही गोष्टींची पूर्व तयारी देखील करावी लागेल. त्यामुळे रेल्वे आणि राज्य सरकारचे एकमत झाल्यास लवकरच सर्वसामान्य प्रवाशांना देखील लोकलने प्रवास करता येणार आहे.