फडणवीस सरकारला लवकरच तीन वर्ष पूर्ण होणार आहेत. त्यानिमित्तानं सरकारविषयी जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण व्हावा आणि राज्य सरकारची प्रतिमा सुधारावी यासाठी राज्य सरकारच्या वतीनं जाहिरात कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
जाहिरातींच्या माध्यमातून सरकार आपली धोरणं जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोहचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. यासाठी जाहिरात क्षेत्रातील काही बड्या कंपन्यांवर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. याबाबतचा जीआर देखील 12 ऑक्टोबरला जारी करण्यात आला आहे.
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भूमिका जनतेपर्यंत पोहचवणार:
सरकारविरोधी भावना दूर करण्यासाठी जाहिरातींसोबतच सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनही या खासगी कंपन्या काम करणार आहेत.
सोशल मीडियातून सरकारवर अनेकदा टीका केली जाते. त्यामुळेच जाहिरात क्षेत्रासोबत सोशल मीडियावरही सरकारची भूमिका मांडण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या (डीजीआयपीआर) सुचनेनुसार या कंपन्या सोशल मीडिया प्रमोशनल योजना तयार करुन त्याची अंमलबजावणी करेल.
यामध्ये योजनांसंबधी ओरिजनल ब्लॉग आणि लेख पोस्ट करणं, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरुन धोरणासंबंधी हॅशटॅग ट्रेंड करणं, तसेच धोरणांबाबत एक सकारात्मक विचारसरणी तयार करण्याचा या माध्यमातून प्रयत्न केला जाईल.
तब्बल 23 जाहिरात आणि जनसंपर्क कंपन्यांवर जबाबदारी :
सरकारची भूमिका प्रिंट, ऑडिओ-व्हिजुअल, ऑडिओ या माध्यमांपर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी तब्बल 23 जाहिरात आणि जनसंपर्क कंपन्यांवर सोपवण्यात आली आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार, यामधील काही कंपन्यांनी 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपची प्रचार मोहीमही सांभाळली होती.
यासोबतच सरकारने सार्वजनिक सभा, प्रदर्शन, पॅनेल चर्चा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सार्वजनिक प्रवासी कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठीही खाजगी कंपन्या नियुक्त केल्या आहेत.