सीबीआयच्यावतीने हायकोर्टात या याचिकेच्या वैधतेलाही आव्हान देण्यात आलं आहे. सीबीआयने यावर उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितल्याने हायकोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी 13 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली आहे. हायकोर्टाने याप्रकरणी सीबीआयला योग्य ते निर्देश द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
साल 2005 मध्ये गुजरात इथे झालेल्या या कथित बनावट एन्कांऊटरचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर मुंबईतील कोर्टात वर्ग करण्यात आला. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्देशात म्हटलं होतं की, या खटल्याची संपूर्ण सुनावणी एकाच न्यायधीशांपुढे व्हावी. तरीही या खटल्याची आजवर तीन न्यायाधीशांपुढे सुनावणी झाली. ज्यात न्यायमूर्ती लोया यांचाही समावेश होता. यावरही याचिकाकर्त्यांच्यावतीने बोट ठेवण्यात आलं.
सत्र न्यायालयातील न्यायाधीश हे हायकोर्टाच्या परवानगीशिवाय बदलता येत नाहीत, असं विधान दुष्यंत दवे यांनी केलं. त्यावर या प्रकरणातून मुंबई उच्च न्यायालयाला दूर ठेवावं, अशी विनंती खुद्द हायकोर्टाकडून करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरु आहे.
न्यायमूर्ती ब्रिजमोहन लोया यांच्या मृत्यूनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह यांच्यावरही आरोप करण्यात आले होते.