मुंबई : आजच्या जमान्यात एखाद्या समाजाला आरक्षणाच्या कायमस्वरूपी कुबड्या देऊन आयुष्यभरासाठी लाचार करणं हे योग्य नाही. कारण आज जरी ते मागस असले तरी भविष्यातही हीच परिस्थिती राहणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारनं अशा प्रकारे एखाद्या विशिष्ठ समाजाला विशेष सवलत देणं चुकीचं आहे. असा युक्तिवाद मराठा आरक्षणाला विरोध करत माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी केला. अणे मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या डॉ. उदय ढोपले यांच्यावतीनं हायकोर्टात युक्तिवाद करत आहेत.
मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर सुरू असलेल्या सुनावणीत शुक्रवारी श्रीहरी अणेंनी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला. पुढील आठवड्यात 14 आणि 15 फेब्रुवारीला आरक्षणाला विरोध करणारे अन्य याचिकाकर्ते आणि प्रतिवादी आपला युक्तिवाद करतील.
मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ राज्य सरकारचा युक्तिवाद 20, 21 आणि 22 फेब्रुवारीला होणार असून राज्य सरकारतर्फे माजी अॅटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी बाजू मांडणार आहेत. याच दरम्यान आरक्षणाच्या समर्थनार्थ याचिका दाखल करणाऱ्यांनाही युक्तिवादाची संधी मिळणार आहे.
मराठा हे ओबीसीतील कुणबी जातीचाच भाग आहेत, असं असेल तर केवळ मराठ्यांनाच सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्या मागास वर्गात का टाकलं? केवळ मराठ्यांनाच ही विशेष सवलत का?, यासंदर्भात या अहवालात काहीही भाष्य केलेलं नाही. असं करणं म्हणजे समाजातील एकोप्याची भावना नष्ट करून समानतेनं जगण्याच्या मुलभूत अधिकारावर गदा आणण्यासारखं आहे असं अणे आपल्या युक्तिवादात म्हणाले.
तसेच आयोगानं ज्या संकलित माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केलाय त्या आकडेवारीतून खरंच मराठा समाज शैक्षणिकदृष्या मागास आहे का? हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. कारण तसे कोणतेही ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत असंही अणे पुढे म्हणाले.
राज्य सरकारनं मराठ्यांना ज्या सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्या मागास वर्गात टाकून 16 टक्के आरक्षण दिलंय, उद्या आणखीन एखाद्या समाजालाही याच वर्गात आरक्षण दिलं जाऊ शकतं का? असा सवालही शुक्रवारी हायकोर्टानं उपस्थित केला.
संबंधित बातम्या