Aaditya Thackeray : शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना आणखी एक पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी आयुक्तांना विनंती केली आहेत. यामध्ये मुंबईतील रस्त्यांच्या कामांसदर्भात त्यांनी काही मागण्या केल्या आहेत. रस्त्यांची कामे सुरू होत नाहीत, तोपर्यंत 10 टक्के अॅडव्हान्स रक्कम कंत्राटदारांना देऊ नका, अशी मागणी आदित्य ठाकरे यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. 

6080 कोटी रूपयांची सिमेंट काँक्रिट रस्त्यांची कामे ऑक्टोबर 2023 पर्यंत सुरू होणे शक्य नाहीत. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांना अगोदरच 10 टक्के अॅडव्हान्स रक्कम न देण्याची विनंती आदित्य ठाकरे यांनी या पत्राद्वारे केली आहे. असं झाल्यास बीएमसीला व्याजापोटी मिळणाऱ्या 30 कोटी रूपयांवर पाणी सोडावे लागणार, असल्याचं आदित्य ठाकरे म्हणाले आहेत. 

650 कोटी रूपये रक्कम अॅडव्हान्स म्हणून दिल्यास महिन्याला त्यावर मिळणारे व्याज साडेतीन कोटी रूपये इतके असून 8 महिन्यांचे व्याज 30 कोटी रूपये होते. रस्त्यांची कंत्राटे कंत्राटदारांना मुंबई लुटण्यासाठी दिलेली नाहीत, तसंच त्यांच्या राजकीय नेत्यांना फायदा होऊ द्यायचा नसेल तर अॅडव्हान्स रक्कम देणे थांबवा, असे आदित्य ठाकरेंनी आपल्या पत्रात म्हटलेय. रस्त्याचे काम 2023 च्या अखेरीस सुरू होत असताना "अ‍ॅडव्हान्स मोबिलायझेशन" म्हणून कंत्राटदारांना जवळपास 650 कोटी का दिले जाताय ? हा प्रश्न आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे. 

हे 650 कोटी वाचावे यासाठी मुंबई महापालिका आयुक्त यांना पत्र लिहून आदित्य ठाकरे यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुंबई रस्त्याचे कॉन्ट्रॅक्ट कंत्राटदारांना फायदा करून देण्यासाठी आणि मुंबईकरांना लुटण्यासाठी असल्याचा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी  ट्विट करून केला आहे. 

आदित्य ठाकरे यांनी ट्वीटमध्ये काय म्हटलेय? -

BMC चे रोड-स्केल, घोटाळा आणि रस्त्यांच्या मेगा टेंडरमध्ये सेटिंग उघड करून मुंबईचे जवळपास ₹450 कोटी वाचवल्यानंतर, मेगा रोड घोटाळ्यातून आणखी ₹650 कोटी वाचवण्यासाठी मी BMC आयुक्त यांना दुसरे पत्र लिहिले आहे.

  1.  5 कंत्राटदारांनी 5 पॅकेटसाठी बोली लावली. 40% वरील सुधारित SOR + 18% GST वेगळे (पहिल्यांदा) अंदाजे 8% वर प्रत्येकी 1 पॅकेट जिंकले. आम्ही हे उघड केल्यानंतर, बीएमसीने निविदा प्रक्रियेचा आदर न करता, अक्षरशः पसंतीची निवड न करता 40%+ च्या बरोबरीने कंत्राटे दिली.
  2. एकतर्फी वर्क ऑर्डर दिल्यानंतर, आम्ही ऐकतो की, पाचपैकी दोव कंत्राटदारांनी अद्याप सुधारित दर स्वीकारलेले नाहीत आणि त्यांना वाटाघाटी करायच्या आहेत.म्हणजे तांत्रिकदृष्ट्या अद्याप वर्कऑर्डर न दिल्याने जनतेची फसवणूक होत आहे.
  3. शिवाय, 2 कंत्राटदारांनी वर्क ऑर्डर स्वीकारल्या नाहीत आणि 2023 च्या अखेरीस काम सुरूही होणार नाही, तरी बीएमसी ने "अ‍ॅडव्हान्स मोबिलायझेशन" म्हणून कंत्राटदारांना जवळपास ₹650 कोटी देण्यास उत्सुक आहे. कोणत्या आनंदासाठी?
  4. बीएमसीने अद्याप प्रस्तावित अव्यवहार्य रस्त्यांच्या कामांसाठी "कोणतीही वाढ नाही" कलम आहे की नाही ? याचे उत्तर देणे बाकी आहे ज्यामुळे केवळ मुंबईचे पैसे लुटतील आणि कंत्राटदारांना फायदा होईल.

अवैध राज्य सरकार बिल्डर आणि कंत्राटदारांचे आहे हे आम्हाला माहीत आहे, पण ही त्यांच्याकडून आमच्या शहराची उघड लूट आहे.