मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी पत्रकार परिषद घेऊन विविध विषयावर भाष्य केलं. महिला आरक्षण, नाशिकमधील कांदा व्यापाऱ्यांचा बंद या पार्श्वभूमीवर शरद पवार काय बोलणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं.  सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावले आहे, त्याला विरोध म्हणून गेल्या सात दिवसापासून नाशिकमध्ये कांदा लिलाव पूर्णत: ठप्प आहे.


शरद पवार नेमकं काय म्हणाले? 


देशाच्या पंतप्रधान (PM Modi) हे म्हणाले आहेत की संसदेत महिला आरक्षण (women reservation) निर्णय एकमताने घेतला. दोन सदस्य सोडले तर कुणीही याला विरोध केला नाही. एक सूचना होती की घटनात्मक दुरुस्ती करताना ओबीसी (OBC) यांना देखील संधी द्यावी अशी मागणी होती. ही पार्श्वभूमी असताना पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेस आणि काही लोकांनी नाईलाजने त्यांना पाठींबा दिला. मात्र मोदींचं हे वक्तव्य चुकीचं आहे. 


1993 साली महाराष्ट्राची माझ्याकडे सूत्रं होती. राज्य महिला आयोग आम्ही त्यावेळी स्थापन केला. आपलं राज्य हे पहिलं राज्य होतं. त्यावेळी स्वतंत्र महिला बालकल्याण विभाग सुरू केला. 73 वी घटनदुरुस्ती त्यावेळी झाली. 


मोदी म्हणतात या देशात महिला आरक्षणाचा विचारही कोणी केला नाही, पण आम्ही आरक्षण दिलं. मात्र मोदींचं हे विधान पूर्णत: चुकीचं आहे. सर्वात आधी महाराष्ट्राने महिलांना मानाचं स्थान देण्याचं काम केलं, असं शरद पवार म्हणाले. 


महिलांना आरक्षण देण्याचं काम देखील आम्ही केलं. के आर नारायण उपराष्ट्रपती असताना आम्ही एक मोठं संमेलन देखील घेतलं होतं. 22 जून 1994 ला देशात पहिलं महिला धोरण जाहीर करण्यात आलं. आणि त्यांनतर 30 टक्के आरक्षण महिलांसाठी ठेवण्यात आलं आणि त्यानंतर स्थानीक स्वराज्य संस्था मध्ये 33 टक्के आरक्षण दिलं. असं आरक्षण देणार महाराष्ट्र पाहिलं राज्य होतं आम्ही पहिल्यांदा 11 टक्के जागा मी संरक्षण विभागात असताना तिन्ही दलात राखीव ठेवल्या. 


संरक्षण मंत्री असताना महिलांना तिन्ही दलात स्थान


एअरफोर्स मध्ये महिलांना सहभागी करुनदेखील आम्ही घेतलं. महिलांना घेण्याचा प्रश्न मी संरक्षण मंत्री म्हणून मांडला त्यावेळी कुणीही त्याला तयार नव्हतं. दररोज संरक्षण मंत्री यांच्याकडे सकाळी 9 वाजता बैठक होते. त्यावेळी मी तिन्ही दलात महिलांना घेण्याचा विचार मांडला. त्यावेळी सर्वांनी नाही म्हणून सांगितलं. त्यावेळी 3 बैठका झाल्या परंतु नाही म्हणून सांगण्यात आलं.  परंतु मी स्वतः संरक्षण मंत्री म्हणून महिलांना घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि सर्वांना तो मान्य करावा लागला. या सगळ्या गोष्टी काँग्रेस सत्तेत असताना करण्यात आल्या. दुर्दैवाने याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कोणी सांगितलं नसेल, असा हल्लाबोल शरद पवारांनी केला. 


कांद्यावर एव्हढं निर्यात शुल्क लावण्याची गरज काय? 


कांदा प्रश्नी नुकतंच मला शेतकऱ्यांचं एक शिष्टमंडळ भेटून गेले. 40 टक्के निर्यात शुल्क रद्द करावी अशी आमची मागणी आहे. एवढं निर्यात शुल्क ठेवण्याची गरज नाही. आज संध्याकाळी पणन मंत्री बैठक घेणार आहेत. अपेक्षा आहे याबाबत निर्णय घेतला जाईल. 


मी श्रीलंकेला गेलो होतो, त्यावेळी माझी भेट तिथल्या राष्ट्रपतींसोबत झाली. त्यावेळी ते म्हणाले होते की भारताचं निर्यात धोरण चुकीचं आहे. ज्यावेळी आमच्या देशात शेतकरी अडचणी येतात. त्यावेळी आम्ही निर्यात शुल्क रद्द करतो पण भारत असं करत नाही.  


प्रफुल पटेलांचं विधान 100 टक्के खोटं


प्रफुल पटेल यांचं कालचं विधान हे 100 टक्के खोटं आहे. सरकारमध्ये सहभागी व्हायचं नाही असं मी सांगितलं होतं, असं पवार म्हणाले. शरद पवार यांच्या मान्यतेनंतरच आम्ही नागालँडमध्ये एनडीएमध्ये सहभागी होण्याचे पत्र दिले, असं प्रफुल पटेल यांनी म्हटलं होतं.