मुंबई : सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या (Satara ZP Election) निवडीवरून विधिमंडळातही राडा झाल्याचं दिसून आलं. या प्रकरणी सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना-राष्ट्रवादी आमने-सामने आल्याचं दिसून आलं. यामुळे विरोधकांनाही सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्याची आयतीच संधी मिळाली. मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रश्न गंभीरतेने घेतला असून तीनही पक्षांच्या प्रमुखांची वर्षा या निवासस्थानी बैठक होणार आहे. साताऱ्याच्या मुद्द्यावरून तीनही पक्षांमध्ये निर्माण झालेला वाद मिटवून समन्वय ठेवण्यासाठी या बैठकीचं आयोजन करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून भाजप आणि शिवसेना-राष्ट्रवादी पक्षात मतमतांतर झाल्याचं दिसून आलं. बहुमत नसतानाही भाजपने अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत बाजी मारली. मात्र या निवडणुकीदरम्यान पोलिसांसोबत झालेल्या झटापटीत मंत्री शंभुराज देसाई यांना दुखापत झाली. त्याचसोबत मंत्री मकरंद पाटील यांच्यासोबतही पोलिसांची झटापट झाली.
साताऱ्यातील दोन्ही मंत्र्यांना पोलिसांनी जी वागणूक दिली त्यावरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे आमदार सभागृहात आक्रमक झाले. विधानसभेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सातारा जिल्हा पोलीस प्रमुखांच्या निलंबनाचे आदेश दिले. तर भाजपचे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी त्याला विरोध केला.
या संपूर्ण प्रकारानंतर, विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्याची आयतीच संधी मिळाली. त्यामुळे भविष्यात अशा गोष्टी होऊ नयेत, या अनुषंगाने तीनही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची आज वर्षावर बैठक होण्याची शक्यता आहे अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
साताऱ्यात नेमकं काय घडलं?
सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजपने महायुतीतला मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेचात मोठा गेम केला. निवडणुकीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला 65 पैकी 35 जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्याकडे स्पष्ट बहुमत होतं. असं असतानाही प्रत्यक्षात 20 तारखेला 27 सदस्य असलेल्या भाजपनं चमत्कार घडवला आणि विरोधकांची तब्बल 6 मतं फोडली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत भाजपचेच अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडून आले.
या संपूर्ण प्रकरणावरून विधान परिषदेत सत्ताधाऱ्यांमध्ये जोरदार राडा पाहायला मिळाला. मंत्री शंभूराज देसाई आणि मकरंद पाटील या दोन मंत्र्यांवर जयकुमार गोरे आणि शिवेंद्रराजे भोसले या दोन मंत्र्यांनी मोठी कुरघोडी केली. शंभुराज देसाईंच्या मागणीनंतर नीलम गोऱ्हेंनी थेट पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनाचे आदेश दिले. त्यावर मंत्री गोरेंनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे सभापती राम शिंदेंनी गोऱ्हेंना दिलेल्या निर्देशावरील निर्णय राखून ठेवला.
ही बातमी वाचा: