"मागण्यांसाठी सरकारकडे निवेदनं सादर केली, चर्चासत्रात भाग घेऊन सरकारचं लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु कोणताच सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने कर्मचारी दैनंदिन कामकाजावर बहिष्कार टाकतील आणि असंतोष व्यक्त करतील, असा निर्णय कार्यकारिणीने 20 जानेवारी रोजी घेतला होता," असं आरटीओ कर्मचारी संघटनेने सांगितलं.
"कर्मचारी संवर्गाच्या संख्येचा विचार करता असलेली पदोन्नतीची नगण्य संधी, पदोन्नतीसाठी असलेले चार स्तर, अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे जनतेला होत असलेला त्रास, यामुळे जनमानसात होत असलेली मलिन प्रतिमा याचा विचार करुन आम्ही मोटार वाहन विभागाच्या आकृतीबंधामध्ये सुधारण करण्यासाठी 16 डिसेंबर 2016 रोजी प्रस्ताव दिला होता. शिवाय याबाबत तत्कालीन परिवहन आयुक्तांसोबत चर्चाही झाल्या होत्या. परंतु विभागाने आकृतीबंधाचा प्रस्ताव सरकारला सादर करताना, संघटनेचा प्रस्ताव विचार घेतला नाही," असा आरोप संघटनेने केला आहे.
आरटीओ कर्मचारी संघटनेच्या दाव्यानुसार, "कर्मचारी आकृतीबंध आणि कार्यालयीन रचना या महत्त्वाच्या मागण्या प्रशासन स्तरावर अकारण प्रलंबित आहेत. त्यामुळे वर्ग 3 क्रमांकाच्या भवितव्याला धोका निर्माण झाला आहे. तसंच परिवहन आयुक्त कार्यालयाद्वारे सरकारला पाठवलेल्या प्रस्तावात संघटनेच्या प्रस्तावाचा विचार केला नाही. उलट पदोन्नतीसाठी उपलब्ध असेलल्या वर्ग ब पदांची संख्या कमी करुन तमाम कर्मचाऱ्यांचा अपमान झाला आहे." प्रशासनाने अपेक्षित प्रतिसाद न दिल्यास मागण्यांसाठी तीव्र संघर्षाचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
