कोरोना काळात लोकांच्या जीवापेक्षा धार्मिक सण महत्त्वाचे नाहीत, बकरी ईदनिमित्त गुरांच्या कत्तलीत वाढ करण्याची मागणी हायकोर्टानं फेटाळली

कुर्बानीबाबत पालिकेच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार. भिवंडी निझामपूर महापालिकेला हायकोर्टाचा दणका.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : बकरी ईदसाठी मुंबईच्या देवनार कत्तलखान्यात मोठ्या जनावरांची कत्तल करण्याच्या मर्यादेत वाढ करावी, अशी मागणी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली. कोरोनाकाळात लोकांच्या जीवापेक्षा कोणताही धार्मिक सण महत्त्वाचा नाही, असं निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टानं मुंबई महापालिकेच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. तर दुसरीकडे भिवंडी निझामपूर महापालिकेला दणका देत बकरी ईद निमित्त तीन दिवसांसाठी तात्पुरते कत्तलखाने सुरू करण्यास दिलेल्या परवानगीला स्थगिती दिली. प्रदुषण नियामक मंडळ, पशुवैद्यकीय विभाग आणि कोर्टाचे स्पष्ट आदेश असतानाही पालिका आयुक्तांनी ही परवानगी दिलीच कशी असा सवालही हायकोर्टानं विचारला.

बकरी ईद निमित्त मामखुर्द येथील देवनार कत्तलखान्यात मोठ्या जनावरांची कत्तल करण्याविषयी मुंबई महापालिकेनं घातलेली दिवसाला कमाल तीनशे गुरांची मर्यादा वाढवून हजार अथवा किमान सातशे करावी अशी विनंती करत ऑल इंडिया जमैतुल कुरेश यांच्यावतीनं जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. 19 जुलै रोजी रात्री पालिकेने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, देवनार येथे 21 जुलै ते 23 जुलै हे तीन दिवस बकरी ईद निमित्त सकाळी 6 ते सायंकाळी 6 या वेळेत मोठ्या जनावरांची कुर्बानी देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, समाजाच्या लोकसंख्येचा विचार करता त्या संख्येत वाढ करून पालिकेने पुढील तीन दिवस दररोज 700 ते 1000 मोठ्या प्राण्यांच्या कत्तलीची अनुमती द्यावी अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टाकडे करण्यात आली होती. तसेच आदल्यादिवशीपर्यंत पालिकेकडून प्राण्यांच्या कत्तलीसाठी मर्यादा घालण्यात आल्याची कोणतीही माहिती दिलेली नव्हती. म्हणून अनेकांनी मोठ्या संख्येने प्राणी ऑनलाईन खरेदी केले आहेत. मात्र, आता त्यांना तसेच सोडून द्यावे लागणार असल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.

त्यावर नाराजी व्यक्त करत सद्यास्थिती पाहता सार्वजनिक आरोग्य हे कोणत्याही धर्मापेक्षा महत्वाचं आहे का? असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला. तसेच सदर नियम हे मागील अनुभवांवरून आणि सद्यस्थिती लक्षात ठेवून केले गेले आहे. तसे न केल्यास पुढच्या वेळेस प्रशासन व्यवस्थापनही करू शकणार नाही, असं न्यायालयानं पुढे नमूद केले. तसेच बकरी ईद निमित्तानं गर्दीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी खबरदारीचा म्हणून उपाय म्हणून जनावरांच्या संख्येवरही निर्बंध घालण्यात आल्याची माहिती पालिकेच्यावतीने अॅड. अनिल साखरे यांनी हायकोर्टाला दिली. तसेच मागील वर्षी दररोज केवळ 150 जनावरांसाठी मूभा देण्यात आली होती. तरी यंदा दुप्पट जनावरांची कत्तल करण्यास मूभा देण्यात आली असून गर्दी टाळण्यासाठीच हे निर्बंध लादण्यात आल्याचंही  साखरे यांनी सांगितलं.

कोविड19 प्रोटोकॉल लक्षात ठेवूनच याबाबत राज्य सरकारनं निर्णय घेतला होता. आषाढीनिमित्त यंदा पंढरपूरच्या वारीवरही मर्यादा आहेत. तसेच पुढे हिंदू आणि मुस्लिम बांधवांचं अनेक सण सुरु होत आहेत. याशिवाय गणपती आणि नवरात्रही बसतील. कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेची खबरदारी म्हणूनच निर्बंध सर्वांवरच घालण्यात आल्याचंही साखरे यांनी स्पष्ट केलं. पालिकेची ही बाजू ऐकून घेत त्यांच्या निर्णायात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावली.

भिवंडी निझामपूर महापालिकेला दणका
भिवंडी निझामपूर महापालिका हद्दीत बकरी ईद निमित्त कुर्बानीसाठी तात्पुरते कत्तलखाने सुरू करण्यास पालिका आयुक्तांनी दिलेल्या परवानगीला मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्थगित दिली. बकरी ईद निमित्त तीन दिवसांसाठी 38 तात्पुरते कत्तलखाने सुरू करण्यास भिवंडी पालिका आयुक्तांनी परवानगी दिली होती. त्याविरोधात 'जीव मैत्री' या संस्थेच्यावतीनं हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याची गंभीर दखल घेत अधिकृत परवानाधारक कत्तलखाना व्यतिरिक्त इतरत्र कुठेही पशुंच्या कत्तलीसाठी परवानगी देता येणार नाही, असं स्पष्ट करत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं हे तात्पुरते कत्तलखाने सुरू करण्यास दिलेल्या परवानगीला स्थगिती दिली. तसेच प्रदुषण नियामक मंडळ, पशुवैद्यकीय विभागाची याला परवानगी नसताना आणि सर्वोच्च न्यायालयानं कत्तलखान्यांबाबत दिलेले आदेश स्पष्ट असतानाही ही परवानगी दिलीच कशी?, असा सवाल उपस्थित करत जर या आदेशांचं उल्लंघन झाल तर पालिका आयुक्तांनी त्याचे पकिणाम भोगायला तयार रहावं या शब्दांत हायकोर्टानं भिवंडी निझामपूर पालिका आयुक्तांना थेट इशारा दिला आहे.