मुंबई : मुंबईच्या विलेपार्लेच्या रेल्वे परिसरामध्ये झाड कापण्याचा विरोध केल्यामुळे एका नागरिकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. विलेपार्लेच्या रेल्वे परिसरामध्ये मुंबई महानगरपालिकेनं एक झाड कापण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, या झाड कापण्याला एका नागरिकानं विरोध केला. यावेळी विलेपार्ले पोलिसांनी या नागरिकाला जबरदस्तीनं पोलीस व्हॅनमध्ये टाकल्याचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे.
मागील अनेक दिवसांपासून मुंबईतील विलेपार्ले परिसरात विविध विकास कामांसाठी वृक्षतोड करण्यात येत आहे. अशातच विलेपार्ले पूर्व परिसरातील गावठाण भागातील रस्ता रुंदीकरणासाठी 100 वर्ष जुने वडाचे झाड महापालिकेच्यावतीनं तोडण्यात येत होते. अशातच एक वृक्षतोड विरोधी कार्यकर्ता अभय आझाद यासंदर्भात जाब विचारण्यासाठी गेला असता त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. मात्र, नंतर पोलिस स्थानकात आणल्यानंतर मोठा विरोध झाल्याने त्याला सोडून देण्यात आले आहे. मुंबई पोलिसांनी झालेल्या प्रकाराबद्दल ट्वीट करत दिलगिरी व्यक्त केली आहे.
मुंबई पोलिसांनी अगोदर ट्वीट करत मुंबई महानगरपालिकेच्या नियमानुसार कारवाई केल्याचे सांगितले. कारावाईदरम्यान नागरिकांनी कर्तव्यावर असलेल्या अधिकाऱ्यांशी गैरवर्तन केल्यानंतर ही कारवाई केल्याचे म्हटले आहे. व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी घडलेल्या प्रकाराबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली आहे.
2018 साली महापालिकेला हे झाड हटवण्यासंदर्भात परवानगी मिळाली होती. मात्र, मागील अनेक दिवसांपासून विलेपार्ले पूर्व भागात झाडांची कत्तल होत असल्यानं स्थानिकांकडून वृक्षतोडीला मोठा विरोध केला जात आहे. दरम्यान, हे झाड पालिकेच्या हद्दीत येत नसून गावठाण भाग जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हद्दीत येत असल्याचा दावा स्थानिकांनी केलाय. दुसरीकडे, नाशिकमध्ये 200 वर्ष वडाचे झाडं वाचवण्यासाठी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंकडून प्रयत्न होत असताना मुंबईतील मात्र झाडं वाचवण्यात येत नसल्यानं पर्यावरणवाद्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- Mumbai Police : मुंबई पोलीस दलातील सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक सुनील टोके निलंबित; ट्राफिक विभागातील घोटाळ्याचा केला होता पर्दाफाश
- Mumbai Police : ट्राफिक पोलिसांच्या भ्रष्टाचाराविरोधात एका पोलिसाचीच हायकोर्टत जनहित याचिका
- दिवसाला विना मास्क फिरणाऱ्या 100 जणांवर कारवाई करा; पोलीस आयुक्तांचे मुंबई पोलिसांना टार्गेट
- सार्वजनिक सुट्टी मागणं हा नागरीकांचा कायदेशीर अधिकार नाही : हायकोर्ट