Mira Bhayandar मीरा-भाईंदर : मीरा रोड येथील जमिनीच्या वादाला आता नवे वळण मिळाले आहे. सेवन एलेवन कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे (Seven Eleven Constructions) डायरेक्टर प्रशांत केळुस्कर यांनी ‘एबीपी माझा’शी खास बातचीत करत कंपनीची भूमिका स्पष्ट केली आहे. पंतप्रधान मोदींचे वर्गमित्र असल्याचा दावा करणाऱ्या 81 वर्षीय असगरअली व्होरा (Asgarali Vora) यांचा आणि सेवन एलेवन कन्स्ट्रक्शन कंपनीचा जमीन व्यवहाराशी थेट संबंध नसल्याचा दावा केळुस्कर यांनी केलाय. 'आम्ही अजगर अली वोरा यांच्याकडून जमीन घेतलेली नाही. ही जमीन मॅरविन जोसेफ फर्नांडिस आणि मुकेश पारेख यांच्याकडून घेतली आहे,' असे त्यांनी स्पष्ट केलेय. (Mira Bhayandar Land Dispute)
Mira Bhayandar Land Dispute: ट्रेसपासिंगचे गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय, जमिनीच्या वादावर तोडगा निघण्याची शक्यता
दरम्यान, भाजपचे नेते नरेंद्र मेहता हे सेवन एलेवन कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे शेअरहोल्डर असल्याची माहितीही समोर आली आहे. मात्र, सध्या जमिनीवरून सुरू असलेला वाद लक्षात घेता कंपनीने महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याचे केळुस्कर यांनी सांगितले. मॅरविन जोसेफ फर्नांडिस आणि मुकेश पारेख यांनी जमीन पुन्हा सुपूर्द करावी आणि संबंधित जमीन व्यवहार रद्द करावा, असा निर्णय कंपनीने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, अजगर अली वोरा यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेले ट्रेसपासिंगचे (Trespassing)गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचेही केळुस्कर यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या या जमिनीच्या वादावर तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
Bhayanadar Land Dispute : नेमका काय आहे जमिनीचा वाद?
असगरअली व्होरा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी 1989 मध्ये भाईंदर पूर्वेतील नवघर भागात सुमारे 2 हजार 810 चौरस मीटर जमीन एका अधिकृत खरेदीखताद्वारे खरेदी केली होती. ही जमीन त्यांनी कधीही कोणाला विकली नाही किंवा हस्तांतरित केली नाही.
मात्र, 2011 मध्ये 'स्वयं बिल्डर्स'शी संगनमत करून बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली आणि त्यांच्या नकळत या जमिनीचे दोन तुकडे करण्यात आले. यातील एका भागावर स्वयं बिल्डर्स तर दुसऱ्या भागावर भाजप आमदारांशी संबंधित 'सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन्स' चे नाव जोडण्यात आले, असा गंभीर आरोप व्होरा यांनी केला आहे.
Action After PM Meeting : पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर सूत्रे हलली
पंतप्रधान मोदी यांच्याशी झालेल्या या भेटीनंतर स्थानिक प्रशासन आणि महापालिका यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. याप्रकरणी महापालिकेने 16 सप्टेंबर रोजी विशेष सुनावणी आयोजित केली आहे. या सुनावणीसाठी सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन्स आणि स्वयं बिल्डर्सच्या प्रतिनिधींना हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गेल्या 35 वर्षांपासून सुरू असलेल्या या जमीन वादात आता पंतप्रधानांच्या हस्तक्षेपानंतर काय निर्णय होतो आणि व्होरा यांना न्याय मिळतो का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
