PM Modi School Friend Asgarali Vora : मिरा भाईंदर येथील एका जमीन वादाप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बालपणीच्या मित्राने थेट भाजप नेत्याविरोधात तक्रार केली आहे. पंतप्रधान मोदींचे वर्गमित्र असल्याचा दावा करणाऱ्या 81 वर्षीय असगरअली व्होरा यांनी 8 सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान त्यांनी आपल्या हक्काच्या जमिनीवर झालेल्या बेकायदेशीर कब्जाप्रकरणी थेट सीबीआय (CBI) तपासाची मागणी केली आहे.
पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर मला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून, आता या प्रकरणात नक्कीच न्याय मिळेल असा विश्वास व्होरा यांनी व्यक्त केला आहे. गुजरातच्या वडनगर येथील बी. एन. हायस्कूलमध्ये ते पंतप्रधान मोदींसोबत शिकत होते. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या भेटीचे फोटो शेअर करत पंतप्रधान नक्कीच आपल्या मित्राला न्याय मिळवून देतील, असे म्हटले आहे.
Bhayanadar Land Dispute : नेमका काय आहे जमिनीचा वाद?
असगरअली व्होरा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी 1989 मध्ये भाईंदर पूर्वेतील नवघर भागात सुमारे 2 हजार 810 चौरस मीटर जमीन एका अधिकृत खरेदीखताद्वारे खरेदी केली होती. ही जमीन त्यांनी कधीही कोणाला विकली नाही किंवा हस्तांतरित केली नाही.
मात्र, 2011 मध्ये 'स्वयं बिल्डर्स'शी संगनमत करून बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली आणि त्यांच्या नकळत या जमिनीचे दोन तुकडे करण्यात आले. यातील एका भागावर स्वयं बिल्डर्स तर दुसऱ्या भागावर भाजप आमदारांशी संबंधित 'सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन्स' (Seven Eleven Constructions) चे नाव जोडण्यात आले, असा गंभीर आरोप व्होरा यांनी केला आहे.
BJP MLA Narendra Mehta Allegations : पालिका आणि पोलिसांवर आरोप
व्होरा यांचा आरोप आहे की, मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाने त्यांच्या मालकीचा दावा असतानाही या विवादित जागेवर बांधकामाला परवानगी दिली. महसूल विभाग, महापालिका आणि स्थानिक पोलिसांनी राजकीय दबावाखाली येऊन या घोटाळ्यातील आरोपींवर कोणतीही कारवाई केली नाही.
याप्रकरणी व्होरा यांनी 2015 मध्ये एफआयआर (FIR) दाखल केला होता. मात्र, तब्बल 11 वर्षांनंतर म्हणजेच 2026 मध्ये सीआयडीने (CID) न्यायालयात अहवाल सादर केला. तसेच 2025 मध्ये कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांच्यावर उलट गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
Action After PM Meeting : पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर सूत्रे हलली
पंतप्रधान मोदी यांच्याशी झालेल्या या भेटीनंतर स्थानिक प्रशासन आणि महापालिका यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. याप्रकरणी महापालिकेने 16 सप्टेंबर रोजी विशेष सुनावणी आयोजित केली आहे. या सुनावणीसाठी सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन्स आणि स्वयं बिल्डर्सच्या प्रतिनिधींना हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
गेल्या 35 वर्षांपासून सुरू असलेल्या या जमीन वादात आता पंतप्रधानांच्या हस्तक्षेपानंतर काय निर्णय होतो आणि व्होरा यांना न्याय मिळतो का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
ही बातमी वाचा:
