कोरोना काळात डॉक्टरांचे संरक्षण करणं राज्य सरकारचं आद्य कर्तव्य : हायकोर्ट

डॉक्टरांवर रूग्णांच्या नातेवाईकांकडून होणारे हल्ले रोखण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कोरोना काळात डॉक्टरांचे संरक्षण करणं राज्य सरकारचं आद्य कर्तव्य आहे, असं हायकोर्टानं म्हटलं आहे.

doctors_and_high_court

मुंबई : कोरोनाच्या सद्यस्थितीमध्ये रुग्णांच्या नातेवाईकाडून डॉक्टरांवर होणारे हल्ले रोखणं हे राज्य सरकारचं कर्तव्य आहे. आणि या परिस्थितीत डॉक्टरांचे संरक्षण न केल्यास आपण आपल्या कर्तव्यात अपयशी ठरू अशी खंत गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केली. राज्यात वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर होणारे हल्ले कोरोना काळातही सुरूच आहेत, हे अनुचित प्रकार थांबवण्यासाठी आता न्यायालयानंच यात हस्तक्षेप करावा आणि डॉक्टरांच्या संरक्षणाची तरतूद करावी अशी विनंती करत डॉक्टर राजीव जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

डॉक्टरांना मारहाण करणार्‍यांवर अधिक कडक कारवाई करण्यास महाराष्ट्र पोलिसांना निर्देश देण्यात यावेत. तसेच कनिष्ठ न्यायालयात असे आरोपी जामीनासाठी आल्यास त्यांना जबर दंड ठोठावण्यात यावा अशी प्रमुख मागणी याचिकाकर्त्यानी आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्यावतीनं बाजू मांडताना अँड. नितीन देशपांडे यांनी खंडपीठासमोर केली. मात्र, असे कठोर दंड आकारण्याचे निर्देश आम्ही जारी करू शकत नाही, कारण कायद्याचं पालन अनिवार्य आहे, असे स्पष्टीकरण मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी दिलं. 

मात्र, साथीचे रोग निवारण कायद्यात किमान अशा काही तरतूदी कायद्यात कराव्यात नव्यानं जेणेकरून असे हल्ले रोखता येतील, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाकडे केली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने राज्य सरकारला डॉक्टरांवर होणाऱ्या प्राणघातक हल्लासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्हांची नोंद न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले. सध्या कोरोना काळामध्ये समाजाचं रक्षण करणाऱ्या डॉक्टरांचे संरक्षण अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे अशा हल्ल्यांतील आरोपींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल अशी आशा आणि विश्वास आम्ही व्यक्त करतो असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. 

वैद्यकीय आणि आरोग्यसेवकांविरोधात कोणताही हिंसा होऊ नये आणि झाल्यास कायद्यानुसार आरोपींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, तसेच रुग्णालयात आणि संवेदनशील वॉर्डमध्ये अतिरिक्त पोलीस तैनात करण्यात यावेत, जेणेकरून असे प्रकार रोखता येतील. याबाबत रुग्णालयात पोस्टर्सच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात यावी असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.