गणित विषय नसल्याने परीक्षेला बसू देईना कॉलेज; हायकोर्टातून आला आदेश, आदिवासी तरुणीला मोठा दिलासा
महाविद्यालयाच्या निर्णयामुळे प्रियंका व तिचे पालक मानसिक तणावाखाली होते. सदर परिस्थितीतुन काहीतरी मार्ग निघेल या अपेक्षेतून प्रियंका व तिचे पालक हे काहीतरी उपाय शोधत होती
पालघर : येथील बोईसर येथे राहणारी आदिवासी समाजाची आणि पी.एल. श्रॉफ कॉलेजमध्ये बीएससी आयटी (college) या विषयात शेवटच्या वर्षाला शिकणारी प्रियंका सुनील गिंबल हिला कॉलेजने शेवटच्या परीक्षेत बसण्यापासून रोखले होते. प्रियंका हिने अकरावी व बारावी इयत्तेमध्ये गणित विषय निवडला नव्हता असे असून सुद्धा कॉलेजने तिला बीएससी आयटी या विषयात प्रथम वर्षाला प्रवेश दिला होता. प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर शेवटच्या सेमिस्टरमध्ये केवळ गणित विषय 11-12 वी मध्ये निवडला नसल्याने तिला कॉलेजने परीक्षेला बसू दिले नव्हते. सदरची चुकी ही कॉलेजची असताना सुद्धा प्रियंका गिंबल या आदिवासी विद्यार्थीनीवर (Student) अन्याय होणार होता व तिचे शैक्षणिक भविष्य कॉलेजच्या चुकीमुळे धोक्यात आले होते. अखेर, याप्रकरणी उच्च न्यायालयातून (Highcourt) तिला न्याय मिळाला असून परीक्षेला बसू देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महाविद्यालयाच्या निर्णयामुळे प्रियंका व तिचे पालक मानसिक तणावाखाली होते. सदर परिस्थितीतुन काहीतरी मार्ग निघेल या अपेक्षेतून प्रियंका व तिचे पालक हे काहीतरी उपाय शोधत होती आणि त्यातच त्यांना पालघर येथील वकील अॅड.पारस सहाणे यांच्याशी भेट झाल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा लोक दरबार 9 एप्रिल 2025 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर येथे होणार असल्याचे त्यांना सांगितले. प्रियंका व तिचे पालक यांना घेऊन सहाणे यांनी जनता दरबारात नोंदणी करून सदर प्रकार राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना सांगितला.
मंत्री सरनाईक यांनी सदर प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून आदिवासी तरुणीला न्याय कशाप्रकारे मिळेल या उद्देशाने लोक दरबारात उपस्थित असलेले शिवसेनेचे पालघर नगर परिषदेचे माजी स्वीकृत नगरसेवक अॅड. धर्मेंद्र प्राणलाल भट्ट यांना सदर प्रकरणाबाबत उच्च न्यायालयात दाद मागून आदिवासी तरुणीला लोक दरबारातून न्याय मिळवून देण्याचे सुचित केले. अॅड. धर्मेंद्र प्राणलाल भट्ट यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे त्यांचे सहकारी वकील रोहित कराडकर यांना या प्रकरणाबाबत माहिती देऊन मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची विनंती केली. विशेष म्हणजे नामवंत वकील रोहित कराडकर यांनी कोणत्याही प्रकारचा मोबदला न मागता निशुल्कपणे आदिवासी तरुणीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आणि तिची बाजू न्यायालयासमोर मांडली.
न्यायालयाने कॉलेजला दिला अंतरिम आदेश
उच्च न्यायालयानेही सदर आदिवासी तरुणीचे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश कर्णिक आणि बोरकर यांच्या खंडपीठाने प्रियंका या तरुणीला सहाव्या सेमिस्टर मध्ये बसू देण्याचा अंतरिम आदेश तारापूर एज्युकेशन सोसायटीच्या पी.एल.श्रॉफ कॉलेजला दिला त्यामुळे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या लोक दरबारातून एका प्रकारे आदिवासी तरुणीला न्याय मिळाल्याने सर्व स्तरातून आनंद व्यक्त केला जात आहे.
हेही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
