OBC Reservation : संपूर्ण देशात कोणत्याही राज्याने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली नाही. भाजप शासित राज्यानेदेखील ही ट्रिपल टेस्ट केली नाही. फक्त महाराष्ट्राला अडचणीत आणण्यासाठी भाजप काही लोकांनी कोर्टात जाऊन हा खेळ केला. हा देशाला महागात पडला असून आमच्यासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात देशातील सगळ्या ओबीसींचे आरक्षण गेले असल्याची घणाघाती टीका राज्याचे मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ भाजपवर केली आहे.
आज सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर महाराष्ट्रापाठोपाठ मध्य प्रदेशालाही धक्का दिला. मध्य प्रदेश सरकारला पुढील दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर आता राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी भाजपवर टीकास्त्र सोडले आहे. राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले की, आम्ही इम्पेरिकल डेटा मागत होतो. तो दिला असता तर आज देशातील ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले नसते. अॅड. तुषार मेहता हे सॉलिसिटर जनरल मध्य प्रदेश सरकारची बाजू मांडत होते. भाजपने डबल गेम खेळायचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्र अडचणीत आणायचे आणि मध्य प्रदेश सांभाळायचे त्यात अडचण झाली असल्याचे भुजबळ यांनी म्हटले.
भाजप खेळामुळे आरक्षण संकटात
ओबीसी आरक्षणाबाबतची जबाबदारी केंद्राची असल्याचे भुजबळ यांनी म्हटले. भाजपच्या खेळामुळे देशाचे ओबीसी आरक्षण संकटात आले असून हे आरक्षण वाचवायचे असेल तर वकिलांशी चर्चा करावी आणि अध्यादेश काढून ओबीसी आरक्षण वाचवणे आवश्यक असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. भाजपचे लोक सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्र विरोधात गेले. आमच्यासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात सगळ्या देशातील ओबीसी आरक्षण खड्ड्यात गेली असून हे ओबीसी आरक्षण मिळत नाही ते केंद्र सरकारचे पाप असल्याचे त्यांनी म्हटले.
आरक्षण संपवण्याचा डाव
आमच्या विरोधात जे बोलतात त्यांना सांगतो दिल्लीत जाऊन बसा आणि मार्ग काढा असा टोलाही भुजबळ यांनी विरोधकांना लगावला. आम्हाला विचारतात तुम्ही काय केलं, मग आता मध्य प्रदेशने काय केलं,आता भाजप काय केलं असं विचारणार का असा सवाल ही त्यांनी केला. भाजपची मातृसंस्था आरक्षण संपवले पाहिजे या भूमिकेची आहे. त्यानुसार आरक्षण संपवले जात आहे का असा सवालही त्यांनी केला.