Nursing Protest In Maharashtra : राज्यातील रुग्णालयांमध्ये परिचारिकांच्या पदासाठी होत असलेल्या कंत्राटी भरती प्रक्रियेविरोधात परिचारिक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. कंत्राटी भरती प्रक्रियेविरोधात आणि  इतर मागण्यांसाठी राज्यातील परिचारिकांनी आंदोलन पुकारलं आहे. परिचारिका संघटनेने 23 ते 25 मे पर्यंत निर्दशनांची हाक दिली असून सरकारने दखल न घेतल्यास बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.  


आजपासून राज्यभर परिचारिकांचे आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन व निदर्शने सुरू झाली आहेत. हे आंदोलन राज्यात अनेक ठिकाणी पाहायला मिळत आहे त्यामुळे याचा परिणाम रुग्णसेवेवर देखील होण्याची शक्यता आहे. परिचारिकांनी वारंवार सरकारकडे आपल्या मागण्या मांडल्या मात्र त्या पूर्ण न झाल्याने संतप्त झालेल्या परिचारिकांनी आंदोलन पुकारले असल्याचे महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेच्या अध्यक्षा मीनाक्षी शिंदे यांनी म्हटले आहे. मुंबईत जे.जे. रुग्णालयातही आंदोलन करण्यात आले. त्याशिवाय आझाद मैदानातही निदर्शने करण्यात येणार आहेत. राज्यातील काही ठिकाणी आज एक तास काम बंद आंदोलन करण्यात आले.  


आजपासून 25 मे पर्यंत शांततेत आंदोलन व निदर्शन परिचारिका कडून करण्यात येणार आहेत . जर याची दखल घेतली गेली नाही तर पुढे  दिनांक 26 आणि 27 मे 2022 रोजी राज्यव्यापी काम बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे. या दरम्यान सरकारने चर्चा करण्याची तयारी न दर्शवल्यास 28 मे 2022 पासून संपूर्ण राज्यात बेमुदत आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.


आजपासून सुरू झालेल्या आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेच्या राज्यातील सर्वच  रुग्णालयातील शाखेच्या परिचारिका सहभागी झाल्या आहेत. रुग्णसेवेवर याचा संभाव्य गंभीर परिणाम होऊ शकतो.तसे झाल्यास त्यास सर्वस्वी प्रशासन व शासन जबाबदार राहील असा इशारा महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे


परिचारिकांच्या मुख्य मागण्या?


> वैद्यकीय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागातील परिचारिकांची पदे कंत्राटीकरण न करता, कायमस्वरुपी पदभरती करण्यात यावी. 


> राज्यातील विद्यार्थी परिचारिकांच्या विद्यावेतनात वाढ करावी. 


> केंद्र शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे,  गणवेश भत्त्यात वाढ करण्यात यावी. 


> केंद्र शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे नर्सिंग भत्ता लागू करण्यात यावा. सरसकट नियमितपणे 7200 रुपये प्रतिमहिना भत्ता नव्याने मंजूर करावा.  इतर भत्ते सुद्धा केंद्र सरकारप्रमाणे लागू करण्यात यावे.