नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या मुद्यावरून सद्या स्थानिक भूमिपुत्र विरूध्द महाविकास आघाडी सरकार असा सामना गेली काही महिने सुरू आहे. दि. बा. पाटील यांच्या नावासाठी आगरी-कोळी जनता आक्रमक असताना सेनेने बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा ठराव सिडको दरबारी पास करून घेतला आहे. असे असले तरी राष्ट्रवादी पक्ष मात्र नामांतराच्या मुद्दाला हात न घालता तो पुढे ठकलण्याच्या मनस्थितीत आहे. याबाबत आज सिडकोत बैठकीसाठी आलेल्या अजित पवार यांना विचारले असता त्यांनी ठोस भूमिका घेण्याचे टाळले. दोन्ही व्यक्ती थोर असल्या तरी सद्या विमानतळाचे काम अधूरे आहे. विमानतळ सुरू होण्यास अजून चार वर्ष बाकी असल्याने त्यानतंर विचार करू अशी सोईस्कर भूमिका अजित दादा यांनी घेतली. बैठकीला मंत्री जितेंद्र आव्हाड, खासदार सुनिल तटकरे, सिडको एमडी संजय मुखर्जी, मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर उपस्थित होते.
नवी मुंबईतील विविध प्रश्नांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी गेल्या आठवड्यात अजित पवार यांची मुंबईत भेट घेतली होती. यावेळी आपण स्वतः नवी मुंबईत येवून आढावा घेवू असा शब्द अजित पवार यांनी कार्यकर्त्यांना दिला होता. यामुळेच आज सिडकोमध्ये येत अजित पवार यांनी सिडको, महानगर पालिका, एमआयडीसी, सागरी विभाग यांच्या आधिकारी वर्गाला बोलवले होते. कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या निवेदनाचा आभ्यास करीत यावेळी बैठकीत अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली. रखडलेल्या विमानतळ आणि मेट्रो प्रकल्पबाबत सिडकोने त्वरीत मार्ग काढावेत. गेली 10 ते 15 वर्ष प्रकल्प रखडले असल्याने जादाचा पैसा जात असून यापुढे त्वरीत मेट्रो रूळावर आणुन येत्या चार वर्षात विमानतळाचे टेकॲाफ करावे असे आदेश अजित पवार यांनी सिडको एमडी संजय मुखर्जी यांना दिले आहेत.
नवी मुंबई पनवेल मधील 12.5 आणि 22.5 टक्के जमिनाचा मोबदला सिडको हाती घेवून येथील भूमिपुत्रांना न्याय देण्याबाबत सिडकोने पावले उचलावीत. गरजेपोटी बांधलेल्या घरांबाबत सिडकोला ठोस निर्णय घेता येत नसतील तर तसे शासनदरबारी कळवावे अशा सुचना अजित पवार यांनी दिल्या आहेत. न्हावा शेवा सिलींक, नवी मुंबई ते मुंबई, अलिबाग, ठाणे सागरी वाहतूक उभारणी बाबत यावेळी माहिती घेण्यात आली. शहरातील विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढील काळात प्रत्येक 15 दिवसाला नवी मुंबईत येणार असल्याचे संकेत अजित पवार यांनी दिले आहेत.
पनवेल महानगर पालिका हद्दीत सद्या पनवेल मनपा आणि सिडको दोन्ही संस्था नागरिकांकडून कर आकारणी करीत आहेत. त्यामुळे दुहेरी कराचा बोजा पडला असल्याने यातून लवकर तोडगा काढण्याचे संकेत देण्यात आले. सरकारकडून महामंडळे जाहिर झाली नसून याबाबत काय निर्णय घेणार यावर अजित पवार यांना छेडले असता त्यांनी सद्या तरी महामंडळाच्या नियुक्त्या केल्या जाणार नसल्याचे संकेत दिले. सरकारने असलेल्या महामंडळांचे अधिकार संबंधीत खात्याच्या मंत्र्याकडेच देण्याचा निर्णय घेतला असल्याने सिडको अध्यक्षाची नेमणूक करण्यापेक्षा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच चार्ज जातील असे स्पष्ट केले.