यूजीसीच्या नियमांनुसार कुलगुरुंच्या शोधसमितीतले सदस्य हे उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रातले आणि विद्यापीठाशी संबंध नसलेले असावेत. मात्र सध्या इतर क्षेत्रातल्या व्यक्तींना यात नेमून सरकार आपला राजकीय हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
ही शोधसमिती जरी बरखास्त केलेली नसली तरी सरकारची निवड ही याचिकेतल्या मुद्द्यांच्या अधीनच असावी, असा आदेश कोर्टाने दिला आहे. सध्या रिक्त असलेल्या मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदासाठी सरकारने सिडकोचे संचालक भूषण गगराणी, इस्त्रोतले ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ के कस्तुरीरंगन आणि डॉ. श्यामलाल सोनी या तिघांची शोधसमिती नेमली आहे.
मुंबई विद्यापीठात झालेला पेपर तपासणीचा ऐतिहासिक घोळ, त्यानंतर डॉ. संजय देशमुख यांची गच्छंती या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टातली ही आजची घडामोड महत्वपूर्ण आहे. कुलगुरुपदी ज्या व्यक्तीची निवड होईल त्यावर या कोर्टप्रकरणाची टांगती तलवारही लटकत राहणार, हे देखील त्यातून स्पष्ट झालं आहे.