मुंबई : विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुकांमध्ये आदित्य ठाकरे यांच्या युवासेनेने भाजप प्रणित आखिल भारतीय विद्यार्थी सेनेचा धुव्वा उडवत दहाच्या दहा जागांवर विजय मिळवला. पण आता सिनिटच्या निवडणुकीवेळी राबवण्यात आलेल्या प्रक्रियेला महाराष्ट्र स्टुडंट असोसिएशनने आव्हान दिलं आहे. युवासेनेने सिनेट निवडणुकीची मतदार नोंदणीपासून, अंतिम मतदार यादीपर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया ही असंविधानिक पद्धतीने राबविल्यामुळे त्यांचे उमेदवार निवडून आल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. त्यामुळे जे वडिलांसोबत झालं तेच आदित्य ठाकरेंसोबत होणार का? कायद्याच्या चक्रव्युहात जिंकलेलं सगळं मातीमोल होणार? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुकीसाठी 10 जागांसाठी मतदान पार पडलं होतं. त्याचा निकाल लागला असून आदित्य ठाकरेंच्या युवासेनेने सर्व दहा जागांवर विजय मिळवला. 2018 साली झालेल्या निवडणुकीतही युवासेनेने 10 जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळे आदित्य ठाकरेंनी सिनेटवरील वर्चस्व कायम ठेवलं आहे. पण आता सिनेटच्या निवडणूक प्रक्रियेलाच न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.
मुंबई पदवीधर सिनेट मतदारसंघातून विजयी झाल्याने युवासेनेने गुलाल उधळला खरा, परंतु हा गुलाल किती काळ टिकेल ही येणारी वेळच सांगेल.
काय म्हटलंय महाराष्ट्र स्टुडंट युनियनने त्यांच्या निवेदनात?
मुंबई विद्यापीठातील सिनेटच्या मुंबई विद्यापीठ अधिसभा (सिनेट) पदवीधर निवडणूक 2022 मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया (मतदार नोंदणीपासून अंतिम मतदार यादीपर्यंत) असंविधानिक आणि मर्यादित पद्धतीने राबविल्यामुळे या प्रक्रियेतून निवडून आलेल्या युवासेनेच्या दहा प्रतिनिधींना कायदेशीर सिनेट पदवीधर प्रतिनिधी म्हणून मान्यता करता येणार नाही. महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनची मागणी विद्यापीठ अधिनियमानुसार लोकशाही प्रक्रियेद्वारे पर्याप्त आणि सर्वसमावेशक प्रतिनिधित्व व पारदर्शक निवडणुकीची होती व राहील. नोंदणी शुल्क, प्रक्रियेतील त्रुटी, आणि सत्ताधारी पक्षाच्या अतिरिक्त राजकीय हस्तक्षेपामुळे "विद्यार्थी" हा महत्त्वाचा घटक या प्रक्रियेतून वगळला गेला आहे.
महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनने या निवडणूक प्रक्रियेला आव्हान दिलेले असून, याचिका सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाने राज्य सरकार आणि विद्यापीठ प्रशासनाला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी नोटीस बजावलेली आहे आणि पुढील सुनावणी 18 ऑक्टोबर रोजी ठेवली आहे. त्यामुळे अद्याप या मुद्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही.
ही बातमी वाचा: