एकीकडे कर्जमाफी तांत्रिक अडचणीत अडकली असताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पद्मश्री विठ्ठलराव विखे साखर कारखान्याला मुंबै बँकेनं 35 कोटीचं कर्ज मंजूर केलं आहे. विरोधकांना शांत करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मुंबै बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकरांना ही कामगिरी सोपवल्याचा आरोप अडसूळ यांनी केला आहे.
कारखान्याची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे. तरीही नियम धाब्यावर बसवून ही कर्ज वाटल्याचं अडसूळ म्हणाले. बँकेचे कर्ज धोरण आणि नाबार्डच्या परिपत्रकाला संचालक मंडळाकडून वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचा आरोप आहे. बँकेने केलेल्या ठरावानुसार कॉर्पेोरेट लोनची मर्यादा 25 कोटीपर्यंतची असतानाही विखे पाटलांसाठी नियम वाकवल्याचं म्हटलं जात आहे.
आरबीआय आणि नाबार्डकडे याबाबत तक्रार करणार असल्याचं शिवसेनेचे मुंबै बँकेतील संचालक अभिजीत अडसूळ यांनी सांगितलं. शिवसेनेकडून विधानसभेत मध्ये प्रश्न उपस्थित केला जाणार आहे.