मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, कबुतरांना खाद्य दिल्याच्या प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात झाली आहे. मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) यासंदर्भात कारवाई सुरू केली असून, दादर आणि गिरगाव या ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाने कबुतरांमुळे होणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्याच्या समस्या आणि पर्यावरणाची होणारी हानी लक्षात घेऊन, कबुतरांना खाद्य घालण्यावर बंदी घातली आहे. या आदेशानुसार, मुंबई महानगपरपालिकेने कबुतरखाने (Kabutar Khana) बंद केले आहेत आणि कबुतरांना खाद्य घालणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. दंड आणि गुन्हे दाखल केले जात असले तरी देखील कबुतरांना खाद्य देणं सुरूच असल्याचं दिसून येत आहे.
फोर्ट येथील कबुतरखान्यात खाद्य देणं एका व्यावसायिकाला भोवलं
कबुतरांना खाद्य दिल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल होण्याचं सत्र सुरूच आहे. फोर्ट येथील कबुतरखान्यात खाद्य देणं एका व्यावसायिकाला भोवलं आहे. चेतन ठक्कर नावाच्या व्यावसायिकाच्या विरोधात भारतीय न्याय संहिता कलम 223 आणि 271अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एम आर ए मार्ग पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. कबुतरखान्यांमध्ये कंट्रोल फिडींग करण्यापूर्वी पालिकेची परवानगी घेणं बंधनकारक आहे. चेतन ठक्कर यांना अटक करून नोटीस देऊन सोडल्याची माहिती समोर आली आहे.
कबुतर खाने बंद केल्यानंतर खाद्य टाकणाऱ्यांकडून 1 ऑगस्टपासून ते आतापर्यंत मुंबई महानगर पालिकेने (Mumbai Municipal Corporation) 32 हजार रुपये दंड वसूल केला आहे. सर्वात जास्त दंड हा गोरेगाव पश्चिम विभागातून (पालिकेच्या पी एस) 6 हजार रुपये इतका दंड वसुल करण्यात आला आहे. सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या दादर विभागातून 5 हजार 500 रुपये इतका दंड पालिकेकडून वसुल करण्यात आला आहे. तर पालिकेच्या वॉर्ड B, C, E, L, N या विभागातून शून्य रुपये पालिकेकडून वसुल करण्यात आला नाही. तर दादरमध्ये 2 गुन्हे तर गिरगांवमध्ये 1 गुन्हा दाखल झाला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबई महानगर पालिकेने कबुतरांना खाद्य टाकणाऱ्यावर कडक कारवाईला सुरवात केली आहे. कबुतरांना खाद्य टाकणाऱ्यांना सुरुवातीला समज देणे त्यानंतर दंडात्मक कारवाई करणे तरीही वारंवार खाद्य टाकले तर थेट पालिकेकडून कायदेशीर कारवाई केली जात आहे. ही कारवाई करण्यासाठी महानगर पालिकेकडून घनकचरा विभागाच्या वतीने ठिकठिकाणी कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत.
13 ऑगस्टच्या सुनावणीत काय घडलं?
कालपर्यंत कबुतरखाना बंदकरण्याच्या भूमिकेत असलेल्या मुंबई महापालिकेने मवाळपणा दाखवित सकाळी 6 ते 8 या दोन तासांच्या काळात कबुतरांना खाद्य टाकण्याची परवानगी देण्याच्या विचारात असल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिली. या भूमिकेवर नाराजी दर्शवित 'तुम्ही एकांगी निर्णय घेऊ शकत नाही. ज्यावेळी तुम्ही असा निर्णय घेता, त्यावेळी सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करायला हवा. त्यामुळे नागरिकांची बाजू ऐका,' असे महापालिकेला बजावत उच्च न्यायालयाने कबुतरांना खाद्य घालण्यास घातलेली बंदी तूर्त कायम केली. तसेच, २० ऑगस्टपर्यंत समितीची अधिसूचना जारी करून समितीने चार आठवड्यांत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले.