मुंबई : मुंबई महापालिकेची वृक्ष प्राधिकरण समिती कार्यरत नसल्यानं मुंबई मेट्रोच्या कामाला विलंब होतोय, अशी माहिती राज्य सरकारच्यावतीनं गुरूवारी हायकोर्टात देण्यात आली. पालिकेकडून आवश्यक असलेली वृक्षतोडीची परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे संपूर्ण मुंबई मेट्रो प्रकल्पाला त्याचा फटका बसतोय.
त्यामुळे मुंबई महानगरपालिका प्रशासनानं लवकरात लवकर हायकोर्टाच्या निर्देशांनुसार वृक्षप्राधिकरण समिती स्थापन करून ती कार्यान्वित करावी, अशी विनंती राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आली आहे. तज्ञ व्यक्तींचा समावेश नसल्यानं सध्या पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीला अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागतं आहे.
मेट्रो कारशेडसाठी आरेच्या जमिनीवरील सुमारे 2720 झाडांची कत्तल केली जाणार आहे. पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीत तज्ञांचा अभाव असल्याने पालिकेने अद्याप या वृक्षतोडीला परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे वृक्ष प्राधिकरण समितीत तज्ञांची नियुक्ती करण्यासाठी लवकरच निविदा काढणार असून त्याबाबतची जाहिरात पाच वृत्तपत्रांमध्ये देण्यात येणार असल्याचे पालिकेच्यावतीने गुरूवारी हायकोर्टात सांगण्यात आले.
कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-3 प्रकल्पासाठी मुंबईतील संवेदनशील अशा आरे वसाहतीतील झाडांची कत्तल करण्यात येणार असून यावृक्षतोडीला विरोध दर्शवत विविध पर्यावरणवादी संस्थानी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत.
या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन एम जामदार यांच्या खंडपीठासमोर गुरूवारी सुनावणी घेण्यात आली. मुंबईत कोणतंही झाड पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या परवानगीशिवाय तोडता येत नाही. सध्या या समितीत तज्ञ व्यक्तींचा समावेश नसल्यामं ही समितीच कार्यरत नाही. आपत्कालीन परिस्थितीत केवळ पालिका आयुक्तांनाच झाडे तोडण्यासंदर्भात निर्णय देण्याचा अधिकार आहे.