मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्ते दर्जेदार होणार आहेत. केंद्र सरकारच्या ग्रामीण रस्ते विकास मंत्रालयासोबत सामंजस्य करार करण्यास मान्यता मिळाली आहे. तसेच कुसुम योजनेला देखील कॅबिनेटमध्ये मंजूरी मिळाली आहे. तसेच बांधकाम विकासकांना प्रीमियममध्ये 50% सवलत देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळं बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणखी कोणत्या निर्णयांना मंजूरी दिली, पाहूयात थोडक्यात...
आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्वाचे निर्णय
राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्ते दर्जेदार होणार आहे. केंद्र सरकारच्या ग्रामीण रस्ते विकास मंत्रालयासोबत सामंजस्य करार करण्यास मान्यता.
- मे.विझक्राफ्ट एंटरटेनमेंट एजन्सी प्रा.लि.मुंबई संस्थेला मायकेल जॅक्सन कार्यक्रमासाठीचे करमणूक शुल्क माफीचा निर्णय
- औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालय येथे नव्याने १६५ खाटा आणि ३६० पदांच्या निर्मितीस मान्यता.
- राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी पंप वीज जोडण्यांसाठी सौर ऊर्जा
- महाराष्ट्र इलेक्ट्रानिक्स धोरण २०१६ व फॅब प्रकल्पांकरिता प्रोत्साहनाच्या धोरणात सुधारणा
- पुणे जिल्ह्यातील वडगाव- मावळ येथे जिल्हा व अतिरीक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायाधीश (वरीष्ठ स्तर) ही दोन न्यायालये
- आरोग्य सेवा आयुक्तालयातंर्गत कार्यरत संस्थांमध्ये दोन अभ्यासक्रमांच्या समावेशास मान्यता.
- राज्यातील 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतच्या गुंठेवारी योजना नियमित करणार. गरीब व सर्वसामान्य लोकांच्या निवाऱ्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता
विकासकांना प्रीमियममध्ये 50% सवलत देण्याचा प्रस्ताव मंजूर
बांधकाम विकासकांना प्रीमियममध्ये 50% सवलत देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. यामुळं बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. याआधीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आयत्यावेळी प्रस्ताव आल्याने काँग्रेसने विरोध केला होता. सरकारमधील तीनही पक्षांची चर्चा झाल्यानंतर आज या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली.