Mumbai Mankhurd Fire : मानखुर्द येथील मंडाला परिसरात काल दुपारी भीषण आग लागली होती. या आगीत जीवितहानी झाली नसली तरी करोडो रुपयांचं नुकसान झालं आहे. यावेळी आग विझवताना एक अग्निशमन दलाचा जवान किरकोळ जखमी झाला आहे. दरम्यान आग नियंत्रणात आली असली तरी अजूनही पूर्णपणे विझण्यासाठी दुपार होईल अशी शक्यता अग्निशमन दलाच्या जवानांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान या संपूर्ण प्रकरणी महापालिका विरुद्ध जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्यामध्ये शीत युद्ध पाहायला मिळत आहे. महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार याठिकाणी जे अवैध धंदे आहेत या संपूर्ण भाग जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अंतर्गत येतो. त्यामुळे याबाबतची माहिती आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सांगितली होती. परंतु त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे हा प्रकार घडला आहे. तर दुसरीकडे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आम्ही याठिकाणी कारवाई केली होती परंतु कारवाई नंतर पुन्हा एकदा याठिकाणी असणारे माफिया सक्रिय होतात असं उत्तर देण्यात आलं आहे.


मानखुर्दच्या मंडाल परिसरात लाकूड आणि इतर ज्वालाग्राही पदार्थांच्या वखारी आहेत. ज्या परिसरात आग लागली आहे. त्याठिकाणी रहिवाशी लोकांची वस्तीदेखील आहे. नेमकी आग कशामुळे लागली त्याचं कारण मात्र अद्याप अस्पष्ट आहे. काल दुपारी लागलेल्या या आगीनंतर आजूबाजूच्या परिसरात धुराचे लोळ पसरल्याचं पाहायला मिळत आहेत. मानखुर्द परिसरातील या ठिकाणाला कुर्ला स्क्रापयार्ड असंही म्हटलं जातं. येथे लाकूड आणि इतर ज्वालाग्राही पदार्थांच्या वखारी आहेत. तसेच एखाद्या ब्लास्टमुळे आग लागल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या ठिकाणी लाकडाचे सामान मोठ्या प्रमाणावर ठेवलं जातं.


स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुपारी अडीच वाजता आग लागली. याठिकाणाहून धुराचे लोळ बाहेर येत असल्याचं पाहायला मिळालं. त्यानंतर आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांनी अग्निशमन दलाला आग लागल्याची माहिती दिली. अग्निशमन दलानं तत्काळ घटनास्थळी धाव गेत आग विझवण्याचं काम सुरु केलं आहे. परंतु, कालांतराने आगीनं रौद्र रुप धारण केलं.


याप्रकरणी बोलताना स्थानिक आमदार अबू आझमी यांनी सांगितलं की, "याठिकाणी अनधिकृत व्यवसायामुळे दरवर्षी येथे आग लागते. यासंदर्भात आम्ही अनेकदा विधानभवनातही सांगितलं आहे. तसेच पत्रदेखील दिलं आहे. अनधिकृत व्यवसायांमुळे इथे दरवर्षी आग लागते. तसेच मोठ्या प्रमाणावर आग लागते. त्यामुळे यावर लवकरात लवकर कारवाई करणं गरजेचं आहे. अद्याप यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नसून याची दखलही घेतलेली नाही. त्यामुळे सरकार यासंदर्भात बेजबाबदार भूमिका घेत आहे असं मला वाटत आहे."