मुंबई : महाराष्ट्रात रिक्षाचालकांना परवाना हवा असल्यास मराठी यायलाच हवी, असं मत हायकोर्टाने नोंदवलं आहे. सार्वजनिक वाहतूकदारांना प्रादेशिक भाषा न आल्यास प्रवाशांनी दिलेल्या सूचना समजणार नाहीत, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. परिवहन विभागाने रिक्षाचालकांसाठी मराठी भाषेची सक्ती करण्यासंदर्भात काढलेल्या परिपत्रकावर स्थगिती देण्यास नकार दिला. सर्व रिक्षाचालकांना मराठी भाषा येणे बंधनकारक आहे. मराठी भाषा न येणाऱ्याला परवाना न देण्याचा निर्णय परिवहन विभागाने घेतला आहे, असं परिवहन विभागाच्या परिपत्रकात म्हटलं आहे. परिवहन विभागाने 20 फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या परिपत्रकाला मीरा-भार्इंदर रिपब्लिकन रिक्षाचालक-मालक संघटनेने हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. या परिपत्रकामुळे अनेक रिक्षावाल्यांना त्यांचा व्यवसाय करता येत नाही. राज्य सरकार मराठी भाषेची सक्ती करु शकत नाही. हे परिपत्रक बेकायदेशीर असल्याने ते रद्द करण्यात यावं, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली.