अखेरीस मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला खडसावलं की, 'खूप झालं, आता आम्हीच योग्य तो निर्णय देऊ'. तुमच्या अधिकारात तुम्हाला नियम तयार करायला काय हरकत आहे?, प्रत्येक गोष्टीत आम्हीच निर्देश द्यायचे का?, असा सवाल हायकोर्टाने उपस्थित केला. याआधी मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात सुरु असलेल्या पहिल्या सुनावणीपासूनच निवडणूक आयोगाने याबाबत हायकोर्टानेच निर्देश द्यावेत, आम्ही ते मान्य करू असा हट्ट धरला होता.
आगामी निवडणुकांचा काळ लक्षात घेता आचारसंहितेच्या काळात मतदानाच्या 48 तास आधी सर्व समाजमाध्यमांसाठी नियम अधिक काटेकोरपणे राबवले जातील. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिकाकर्ते, गुगल, फेसबुक, ट्विटर, युट्यूब यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांचाही विचार केला जाईल अशी लेखी हमी राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाच्यावतीनं अॅड. प्रदिप राजागोपाल यांनी हायकोर्टात दिली आहे. मात्र निवडणूका तोंडावर आल्या तरी त्यावर आयोगानं अद्याप काहीही केलेलं नाही.
यासंदर्भात अॅड. सागर सूर्यवंशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहीत याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. आम्ही यासंदर्भात योग्य ते निर्देश देऊच मात्र राष्ट्रीय निवडणुक आयोगानं यासंदर्भात कठोर नियम आपल्या अधिकारात तयार करण्याची गरज असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र निवडणूक आयोगानं हतबलता दाखवल्यामुळे आता हायकोर्टानंचं यावर निर्देश देऊ असं स्पष्ट केलं आहे.