मुंबई: केवळ खासगी आस्थापनांना लक्ष्य न करता कारवाई सर्वांवर समान झाली पाहिजे, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाची (FDA) कडक शब्दांत कानउघडणी केली आहे. मंत्रालयातील उपहारगृहात (कँटीन) एकही कीटक आढळला नाही, या एफडीएच्या दाव्यावर उच्च न्यायालयाने (Mumbai Highcourt FDA) तीव्र आश्चर्य व्यक्त करत "एवढ्या मोठ्या कँटीनमध्ये एकही कीटक नाही म्हणणे हास्यास्पद आहे," अशा शब्दांत ताशेरे ओढले. तसेच, वकील आणि एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्र जाऊन मंत्रालयातील कँटीनची पुन्हा तपासणी करण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.(Mumbai Highcourt FDA)
Mumbai Highcourt FDA : प्रकरण काय आहे?
नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित (फाईव्ह स्टार) हॉटेलचा अन्न परवाना रद्द करण्याच्या एफडीएच्या कारवाईविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केवळ खासगी हॉटेल्सवरच कारवाई का? सरकारी आणि निमसरकारी आस्थापनांचीही तपासणी का केली जात नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. कोर्टाच्या आदेशानंतर एफडीएने उच्च न्यायालयाच्या स्टाफ कँटीनची तपासणी केली असता तेथे अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आढळल्याने त्याला तात्पुरते टाळे ठोकण्यात आले होते.(Mumbai Highcourt FDA)
Mumbai Highcourt FDA : कोर्टात अहवाल सादर; एफडीएचा अजब दावा
आज झालेल्या सुनावणीत एफडीएने सरकारी व निमसरकारी आस्थापनांच्या तपासणीचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. "जिथे जिथे अनियमितता आढळली, तिथे आम्ही कायदेशीर कारवाई केली असून मंत्रालयातील कँटीनचीही तपासणी करण्यात आली. तेथे एकही कीटक आढळला नाही," असा दावा एफडीएच्या सरकारी वकिलांनी न्यायालयात केला.
Mumbai Highcourt FDA : न्यायालयाचे कडक ताशेरे आणि सवाल
एफडीएचा हा दावा ऐकून उच्च न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला. न्यायमूर्तींनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट म्हटले, "मंत्रालयासारख्या एवढ्या मोठ्या कँटीनमध्ये साधा एक कीटकही नाही म्हणणे पूर्णपणे हास्यास्पद आहे. मोठमोठ्या फाईव्ह स्टार हॉटेल्समध्येही माशी किंवा झुरळ आढळून येतात, मग मंत्रालयातले कँटीन एवढे स्वच्छ आहे यावर कसा विश्वास ठेवायचा?, आम्ही दुपारी ४ वाजेपर्यंत मंत्रालयातले कँटीन पुन्हा तपासण्याचे आदेश दिले आणि त्यात कीटक आढळले, तर आम्ही कठोर भूमिका घेतली तर चालेल का?" असा थेट सवालही न्यायालयाने एफडीएला केला.
Mumbai Highcourt FDA : वकिलांच्या उपस्थितीत पुन्हा तपासणीचे आदेश
एफडीएच्या तपासणी पद्धतीवर शंका उपस्थित झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने तात्काळ पावले उचलली. चार वकील आणि एफडीएच्या अधिकाऱ्यांचे एक संयुक्त पथक स्वतः मंत्रालयात जाऊन कँटीनची पुन्हा सखोल तपासणी करेल, असा आदेश कोर्टाने दिला. दुपारी ३ वाजेपर्यंत ही तपासणी पूर्ण करून अहवाल पुन्हा हायकोर्टात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एफडीएच्या वकिलांनी उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितल्याने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दुपारी ३ वाजता होणार आहे.
Mumbai Highcourt FDA : कोर्टात काय युक्तिवाद झाला?
सध्या एफडीएने आस्थापनांवर कारवाईचा धडाका लावलेला आहे. छोट्या-मोठ्या तक्रारींवरून त्यांचा जो अन्न परवाना आहे तो रद्द केला जात आहे, आणि त्या विरोधात अनेक हॉटेल मालक हे सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात आलेले आहेत. अनेकांच्या हॉटेलमध्ये झुरळ आढळली, कीटक आढळले त्यावरती ही कारवाई झालेली आहे.
गेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने 'जर खाजगी आस्थापनांवरती कारवाई होत असेल तर सरकारी आस्थापनांवरती का नाही?' असा प्रश्न उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालय, मंत्रालय या सगळ्या आस्थापनांच्या तपासणीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार काल ही तपासणी झाली, मात्र आज जो एफडीएने अहवाल सादर केला त्यामध्ये मंत्रालयातील कॅन्टीनमध्ये एकही माशी आढळली नाही असा अहवाल त्यांनी उच्च न्यायालयात सादर केला. या अहवालावरती उच्च न्यायालयाकडून आश्चर्य व्यक्त करण्यात आलं की असं कसं होऊ शकतं?
हा अहवाल ग्राह्य न धरता आता उच्च न्यायालयाने पुन्हा तपासणी करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. विशेष म्हणजे यावेळेला एफडीएच्या पथकासोबत जे कोर्टाचे वकील आहेत ते देखील असणार आहेत. आता पुन्हा तीन वाजता या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे आणि वकिलांच्या समक्ष जी नवीन तपासणी होईल, त्याचा सगळा लेखाजोखा पुन्हा एकदा एफडीएला कोर्टात मांडावा लागणार आहे.