मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं आज (शुक्रवारी) हा निकाल जाहीर केला. हायकोर्टाच्या या निकालामुळे मुंबई मेट्रोरेल प्राधिकरण आणि राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दक्षिण मुंबईतील मेट्रो-3 च्या भुयारीकरणाला विरोध करत पारसी धर्मगुरुंनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. मेट्रो-3 च्या या भुमिगत मार्गिकेसाठी दक्षिण मुंबईत आझाद मैदानाजवळ प्रस्तावित असलेल्या दोन बोगद्यांना याचिकाकर्त्यांनी तीव्र विरोध करत या बोगद्यांचं काम थांबवण्याची विनंती केली होती. हे दोन्ही बोगदे पारसी प्रार्थनास्थळांच्या अगदी खालून जात असल्यानं हेरीटेज दर्जा प्राप्त झालेल्या या इमारतींना धोका निर्माण झालाय. तसेच या खोदकामामुळे प्रार्थनास्थळातील अग्नीचं पावित्र्यही लोप पावेल असा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता.
कुलाबा ते सिप्झ मेट्रो-3 चे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरु आहे. त्याकरता दक्षिण मुंबईतील आझाद मैदान येथे मेट्रोच्या भूयारीकरणासाठी ड्रिलिंग व खोदकाम करण्यात येत आहे. या कामामुळे प्रिन्सेस स्ट्रीट आणि काळबादेवी इथं पारसींचे धार्मिक स्थळ असलेल्या अग्यारींच्या भिंतीला तडे गेले आहेत. या कामामुळे भूगर्भातील पाण्याचा प्रवाह बदलून येथील पवित्र विहीरीही कोरड्या होण्याची शक्यता आहे.
मेट्रो-3 ची मार्गिका बदलावी याकरीता काही पारसी धर्मगुरुंनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मेट्रोचे प्रस्तावित काळबादेवी हे स्थानक अग्यारी पासून पाच मीटर अंतरावर आहे. तसेच याकामाकरीता स्फोटके वापरण्यात येणार असल्याचा युक्तिवाद याचिकार्त्यांच्यावतीने करण्यात आला. त्यावेळी मेट्रो प्रशासनानं आपली बाजू मांडताना सांगितलंय की, अग्यारीच्या वरांड्याखालून भूयाराचे काम होणार आहे. अग्यारीच्या मूळ वास्तूला तसेच तेथील विहीरींना यामुळे कोणताही धोका पोहोचणार नाही.