मुंबई : लोकशाहीत मोर्चे व आंदोलनांना पूर्णपणे बंदी घालता येणार नाही. मात्र शनिवार व रविवारी मोर्चे काढल्यास मुंबईत वाहतूक कोंडी अधिक होणार नाही, असे मत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्यक्त केले.


मंत्रालयापर्यंत येणाऱ्या मोर्चांमुळे वाहतुकीची कोंडी होते. मोर्चे आझाद मैदानात थांबवा, अशी मागणी करणारी याचिका चर्चगेट रहिवाशी संघाने केली आहे. या याचिकेवर न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. पी. आर. बोरा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

आझाद मैदानापर्यंत येणाऱ्या मोर्चांमुळे वाहतुकीची कोंडी अधिक होत आहे. दिवसेंदिवस मोर्चांची संख्या वाढत आहे. राज्यभरातून निघणारे मोर्चे थेट आझाद मैदानावर येऊन धडकतात. याला निर्बंध घालणे आवश्यक आहे, अशी मागणी अॅड.एस. सी. नायडू यांनी केली.

मोर्चांना निर्बंध घालण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. अतिर्नित गृह सचिव, पोलीस आयु्नत व महापालिका आयु्नत या समितीचे सदस्य आहेत. ही समिती या मुद्दयावर योग्य तो तोडगा काढणार आहे, असे राज्य शासनाने न्यायालयाला सांगितले. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने वरील मत व्यक्त केले.

मोर्चांना पूर्णपणे बंदी घालता येणार नाही. पण त्यांना निर्बंध घालणे आवश्यक आहे. नागरिकांना त्रास होणार नाही. वाहतुकीची कोंडी होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. सध्या तर ठिकठिकाणी मोर्चे निघत आहे. नागरिकांना आता मोर्चांचीच सवय झाली आहे. मात्र राज्य शासनाने मोर्चांना निर्बंध घालायला हवेत, असे मत व्यक्त करत न्यायालयाने ही सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.