मुंबई : मुंबई-गोवा महामार्गावरील चौपदरीकरणाचं काम दहा वर्षांहून अधिक काळ रखडलेलं आहे. त्यासोबतच जागोजागी पडलेल्या खड्ड्यांमुळे रस्त्याची चाळण झाल्याची गंभीर दखल शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली. तसेच महामार्गाची अवस्था बिकट असून पावसाळा सुरू झाल्यामुळे सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांकडे तातडीने लक्ष देण्याचे निर्देश हायकोर्टानं सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिले आहेत.
मुंबई-गोवा महामार्गावर खड्ड्यांचे साम्राज्य परसले आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना नाहक त्रासाला सामोरं जावं लागतंय, असा दावा करत मूळचे कोकणातील असलेले अॅड. ओवेस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. मात्र, महामार्गाचे काम समाधानकारकपणे होत असल्याचं स्पष्ट करत हायकोर्टानं 11 एप्रिल 2019 रोजी त्यांची याचिका निकाली काढली होती. मात्र, भविष्यात या महामार्गाच्या कामात काही कसूर आढळल्यास पुन्हा दाद मागण्याची मुभाही याचिकाकर्त्यांना दिली होती.
त्याचाच आधार घेत अॅड. पेचकर यांनी नव्यानं जनहित याचिका दाखल केली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून या महामार्गाचे काम अत्यंत धिम्यागतीने सुरू आहे. सुप्रिम इन्फ्रास्ट्रक्चर, चेतक इंटरप्राईसेस, एमईपी सांजोस इत्यादी कंत्राटदारांना महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम देण्यात आले होते. मात्र, त्यांनी महामार्गाचे काम अद्यापही पूर्ण केलेले नाही, असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
त्यावर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, महामार्गासाठी पीडब्ल्यूडी आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सुरक्षिततेच्या बाबतीत आवश्यक उपाययोजना तातडीनं राबवणं गरजेचं आहे. कारण, महामार्गाची स्थिती खूप बिकट आहे. त्यावर खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. पावसाळाही सुरू झाला असून खडड्यांमुळे वाहनांचे अपघातही होऊ शकतात. इथं अनेक ठिकाणी मार्ग दाखविण्यासाठी दिशादर्शक फलक नाहीत. त्यामुळे वाहनचालकांच्या सतर्कतेसाठी बॅरिकेड्स अथवा तात्पुरते दिशादर्शक लावण्यात यावेत, जेणेकरून आपण अपघात आणि काही जीव वाचवू शकू, असे तोंडी निर्देश हायकोर्टानं पीडब्ल्यूडी आणि महामार्ग प्राधिकरणाला दिले आहेत.
तसेच मागील सुनावणीदरम्यान महामार्गाच्या कामाची वस्तुस्थिती, काम पूर्णत्वास नेण्याचा अपेक्षित कालावधी आणि कंत्राटदारांच्या नावांची यादी याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिल्याची आठवण न्यायालयाने राज्य सरकारला करून दिली. त्यावर संबधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पुढील सुनावणीदरम्यान माहिती सादर करू, असं राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब केली.