मुंबईतील वीज ग्राहकांसाठी मोठी बातमी, महावितरणकडून वीज वितरण परवान्याची मागणी, ग्राहकांना दिलासा मिळणार?

मुंबईतील वीज ग्राहकांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. मुंबईत महावितरणने वीज वितरण परवान्याची मागणी केली आहे.

Mumbai electricity

Source : Getty Images

Mumbai electricity :  मुंबईतील वीज ग्राहकांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. मुंबईत महावितरणने वीज वितरण परवान्याची मागणी केली आहे. मुंबई शहरातील कुलाबा ते माहीम, पश्चिम उपनगरात बांद्रा ते दहिसर, पूर्व उपनगरात विक्रोळी ते चुनाभट्टी आणि मानखूर्द तसेच चेना व काजुपाडासह मीरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात परवाना मिळण्यासाठी आयोगाकडे याचिक दाखल करण्यात आली आहे. 

मुंबईत बेस्ट ही सार्वजनिक कंपनी आणि अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड व टाटा पॉवर मुंबई या दोन खासगी कंपन्यांकडून वीज पुरवठा केला जातो. मुंबई शहरातील मुलुंड व भांडूप या दोन उपनगरात महावितरणचा वीज पुरवठा होतो. रिसोर्स ॲडेक्वसी प्लॅनमुळे राज्याची विजेची गरज भागवून मुंबईतही वीज पुरवठा करण्याइतकी पुरेशी वीज महावितरणकडे उपलब्ध असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळं महावितरणकडून मुंबईत देखील पुरवठा झाल्यास ग्राहकांना देखील फायदा होणार आहे. यामुळं दर देखील कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मुंबईची दररोज ४ हजार मेगावॅट इतकी विजेची मागणी आहे. राज्यात महावितरणकडून दररोज 26 हजार मेगावॅट वीज पुरवठा केला जात आहे. 

सरकारकडून वीज निर्मीती करण्यावर भर

सरकार वीज निर्मीती (Electricity generation) करण्यावर भर देत आहे. यासाठी विविध प्रकल्प हाती घेतले जात आहेत. एप्रिल महिन्यात जलसंपदा विभागानं तीन कंपन्यांसोबत 9 महत्वाचे करार केले आहेत. यानुसार, राज्यात 8 हजार 905 मेगावॅट वीज निर्मिती होणार आहे. तर 57  हजार 760 कोटी रुपयांची गुंतवणुक होमार आहे. तर मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती देखील होणार आहे. राज्यात सध्या मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी आहे. हे बेरोजगारीचं प्रमाण कमी करण्यासाठी ही गुंतवणूक महत्वाची मानली जात आहे. दरम्यान, अशी वीज निर्मिती केल्यामुळं याचा राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार असल्याचं देखील बोललं जात आहे. शेतकऱ्यांना दिवसभर शेतीसाठी वीज देऊ अशी घोषणा सरकारने केली होती. 80 टक्के महाराष्टात आता लवकरच दिवसा 10 तास वीज उपलब्ध करून दिली जाईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते. विहीर पुनर्भरण ही योजना जर हातात घेतली तर त्याचा फायदा होईल, विहिरींची पातळी वाढेल, आपण जर असाच उपसा करीत राहिलो तर आपलाही प्रदेश रेगिस्थान झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा संभाव्य धोकाही फडणवीसांनी बोलून दाखवले होते.

महत्वाच्या बातम्या: