अटकपूर्व जामीनासाठी डीएसके पुन्हा हायकोर्टात

कबूल केलेल्या मुदतीत पैसे न भरल्यास अटकेपासून हायकोर्टाने दिलेलं संरक्षण आपोआप रद्द होईल, असं न्यायमूर्तीं अजय गडकरी यांनी स्पष्ट केलं होतं.

मुंबई : पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक डी एस कुलकर्णी अटकपूर्व जामीनासाठी पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयासमोर  आले. हायकोर्टाच्या आदेशांप्रमाणे डीएसकेंनी 50 कोटी रुपये 19 जानेवारीपर्यंत जमा करण्याची कबुली सर्वोच्च न्यायालयात दिली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना 19 जानेवारीपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिलेलं आहे.

पण ही मुदत संपायला काही तास उरलेले असताना अजूनही डीएसके यांनी 50 कोटी रुपये भरले नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आज हायकोर्ट काय निर्णय देणार यावर डीएसके यांचं भवितव्य अवलंबून आहे.

कबूल केलेल्या मुदतीत पैसे न भरल्यास अटकेपासून हायकोर्टाने दिलेलं संरक्षण आपोआप रद्द होईल, असं न्यायमूर्तीं अजय गडकरी यांनी स्पष्ट केलं होतं. या आदेशांना डीएसकेंनी तयार दर्शवली होती. डीएसकेंनी हायकोर्टात सहा संपत्तींची यादी सादर केली होती.

मात्र या सर्व संपत्ती बँकांकडे गहाण असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी कोर्टाला करुन दिली होती. यावर संताप व्यक्त करत हायकोर्टाने डीएसकेंची चांगलीच खडरपट्टी काढली होती. बँकांकडे तारण ठेवलेल्या संपत्तीची यादी दाखवू नका, तात्काळ विकता येतील, अशा संपत्तीची यादी सादर करा. हायकोर्टाला तुम्ही मोलभाव करण्याचा मंच समजू नका. प्रत्येक सुनावणीत मुदत मागून तुम्ही केवळ न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे, या शब्दांत डीएसकेंना मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारलं होतं.

इतक्या वर्षांत कमवलेला रोख नफा थकित रकमेच्या 25% म्हणून तातडीने जमा करा, अन्यथा आम्हाला काही कठोर निर्णय घ्यावा लागतील, असं स्पष्ट करत हायकोर्टाने डीएसकेंना अवधी दिला होता. त्यानंतर डीएसकेंचे वकील आणि ज्येष्ठ कायदेतज्ञ अशोक मुंदरगी यांनी डीएसके स्वत:च्या मालकीच्या संपत्ती विकून लोकांचे पैसे परत करण्यास तयार असल्याचं सांगितलं होतं.