मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (MPSC) घेण्यात आलेल्या औषध निरीक्षकपदाचा पेपर फुटल्यानंतर आता तशीच आणखी एक घटना समोर आली आहे. गेल्या वर्षी एमपीएससीकडून एक्साईज डिपार्टमेंट म्हणजे राज्य उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षक (गट-क) पदासाठी (State Excise Sub Inspector Exam) घेण्यात आलेल्या पेपरचा 'मार्किंग पॅटर्न' फुटल्याचा आरोप रोहित पवारांनी केला आहे. त्यामुळे ठराविक उमेदवारांना फायदा झाला असून त्यामध्ये लाखो रुपयांची देवाण-घेवाण झाल्याचा आरोप आता करण्यात येत आहे.
या प्रकरणी काही उमेदवारांनी नागपूर खंडपीठात धाव घेतली असून राज्य उत्पादन शुल्कचा पेपर फुटल्याचाही आरोप केला आहे. या संबंधी नवी मुंबई पोलिसांनी लोकसेवा आयोगाला सादर केलेला अहवाल न्यायालयात सादर करावा असे निर्देश आधी देण्यात आले होते. मात्र गुरुवारी (27 ऑगस्ट) झालेल्या सुनावणीमध्येही आयोगाने नवी मुंबई पोलिसांनी दिलेला गोपनीय अहवाल सादर केला नाही. त्यामुळे येत्या 29 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी होणार असल्याची माहिती आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 23 सप्टेंबर 2025 रोजी उपनिरीक्षक (गट-क) पदासाठी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा घेतली होती. त्या परीक्षेचा मार्किंग पॅटर्न फुटल्याचा आरोप होत आहे. सोबतच याचा पेपरही फुटल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणी काही उमेदवारांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. लोकसेवा आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी घाईघाईत अंतिम निकाल लावल्याची तक्रारही उमेदवारांनी केली आहे.
काय आहे नवी मुंबई पोलिसांचा अहवाल?
दरम्यान, या प्रकरणाचा तपास नवी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने केला असून त्याचा अहवाल हा लोकसेवा आयोगाला पाठवण्यात आल्याची माहिती आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सदर तक्रार अर्जाची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सहसचिव आणि इतर दोषी आढळले आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी शिफारस केल्याची माहिती आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायालय नागपूर येथेही या प्रकरणाची तक्रार दाखल करण्यात आली असून सदर प्रकरण हे न्यायप्रविष्ठ आहे.
दरम्यान, औषध निरीक्षक पेपरफुटीमध्ये लोकसेवा आयोगाच्या ज्या अधिकाऱ्यांची आणि कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत त्याच लोकांनी राज्य उत्पादन शुल्क परीक्षेतही घोळ घातल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यातच लोकसेवा आयोगाकडून नवी मुंबई पोलिसांचा अहवाल अद्याप न्यायालयात दाखल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कोणता सहसचिव दोषी आहे? राज्य उत्पादन शुल्क परीक्षेतील त्याची भूमिका नेमकी काय आहे? हे अजून स्पष्ट झालं नाही. यात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांना आयोगाकडून पाठीशी घातलं जात आहे का असाही प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
पेपर फुटल्याचाही आरोप?
नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेतून या परीक्षेचा पेपर फुटल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 23 सप्टेंबर 2025 रोजी उपनिरीक्षक (गट-क) पदासाठी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा घेतली होती. मात्र परीक्षेच्या एका आठवडा आधीच दोन पेपरमधील प्रश्नांचे अधिकृत फोटो व्हॉट्सॲप ग्रुप्सवर फिरत होते. प्रत्यक्ष परीक्षेत आलेले अनेक प्रश्न या फोटोमधील प्रश्नांशी तंतोतंत जुळत होते. ही गुप्त माहिती आधीच लीक झाल्यामुळे संबंधित उमेदवारांना अवाजवी फायदा मिळाला असून, समान संधीच्या तत्त्वाचा भंग झाला आहे. त्यामुळे ही परीक्षा व निकाल पूर्णपणे रद्द करून पारदर्शकपणे नवीन परीक्षा घेण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे.
ही बातमी वाचा: