Uday Samant : राज्यात मराठा आरक्षणाच्या (Maratha) मुद्द्यावरुन पुन्हा एकदा राजकीय लढाई पाहायला मिळत आहे. उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी थेट राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येत असल्याच्या मुद्यावरुन लक्ष्य केलं आहे. याच मुद्यावर मंत्री उदय सामंत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. जर कुणी हस्तक्षेप करुन कुणबी प्रमाणपत्र रद्द केली असतील तर त्यावर यंत्रणा बसवण्याचा आमचा विचार आहे. मनोज दादांनी कोणाचे तरी ऐकून आपला गैरसमज करून घेऊ नये असे मत उदय सामंत यांनी व्यक्त केले. तसेच मराठा समाजाला न्याय देताना इतर कोणावर अन्याय होऊ नये , याची काळजी आम्ही घेतल्याचेही सामंत म्हणाले.
चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या सांगण्यावरुन मराठ्यांची प्रमाणपत्र रद्द केल्याचा आरोप
कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi Certificate) आणि जात पडताळणी (Caste Scrutiny) प्रकरणावरून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. "बावनकुळेंनी कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यास सांगितले असून त्यांची नार्को टेस्ट करावी," अशी मागणी जरांगेंनी केली होती. बावनकुळेंनी कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यास सांगितले. त्यांनी मराठ्यांचे वाटोळे करण्याचे ठरवले आहे. बावनकुळेंची नार्को टेस्ट करा. एवढे अधिकार दिले तर मी तुमचे पंधरा-वीस आमदार पाडीन. पैशासाठी तुम्ही प्रमाणपत्रे रद्द केली का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या सांगण्यावरुन मराठ्यांची प्रमाणपत्र रद्द करत आहेत. बावनकुळे इतके मोठे झाले का? फडणवीसांनी बावनकुळेंना एवढे अधिकार दिले का? फडणवीस तुम्ही उगाच मराठ्यांना अंगावर घेतलं, अशी देखील टीका त्यांनी केली होती.
देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांना कितीही वळवळ करू द्या त्यांचा माज मोडल्याशिवाय गप्प बसणार नाही असा हल्लाबोल मराठा आंदोलन मनोज जरांगे पाटील यांनी सोलापुरातल्या वैराग गावात बोलताना केला. तुम्ही चुकीचं पाऊल उचललं आहे. मी एकनाथ शिंदे साहेबांना प्रचंड मानणारा माणूस आहे. त्या माणसानं मराठ्यांच्या नोंदी शोधल्या, समिती गठित केली, आणि 58 लाख नोंदी शोधाव्या लागल्या. यामध्ये उदय सामंत आणि शंभूराज देसाई यांना मरमर करावी लागली. ज्या शिंदे साहेबांनी मराठ्यांना 58 लाख नोंदी दिल्या, त्याच्यांच शिरसाट या मंत्र्यानं शिंदे साहेबाच्या आदेशानं नोंदी रद्द करायचा घाट घातला, असा आरोप मनोज जरांगे यांनी केला.
यावर बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, जात पडताळणी विभागाच्या कामकाजात सरकार किंवा कोणत्याही मंत्र्याला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. तसेच एखाद्या व्यक्तीचे जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्यास त्यांच्यासमोर न्यायालयीन पर्याय उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले.