मुंबईतील रेडी रेकनरचे दर ठरविण्यासाठी मायक्रो झोनिंग करणार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा निर्णय
मुंबईतील इमारतींबाबत रेडी रेकनरचे दर ठरविताना काही भागात अधिक दर लावण्यात आले आहेत. त्या संबधी मुंबईतील सर्व आमदारांची बैठक घेण्यात येणार आहे.
मुंबई: शहरामध्ये अनेक प्रकल्पांचे पुननिर्माण सुरु आहे. पण मोठ्या इमारतींच्या बाजूला असलेल्या झोपडपट्टीतील इमारती तसेच चाळींना देखील मोठ्या इमारतींप्रमाणे रेडी रेकनरचा दर लावला जातो. असे होऊ नये यासाठी मायक्रो झोनिंग करणे आवश्यक आहे. यासाठी मुंबईतील सर्व आमदारांची 16 एप्रिलला बैठक आयोजित करण्यात आली असून त्यामध्ये प्रारुप आराखडा तयार करण्यात येईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बैठकीत दिली.
विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात रेडी रेकनरच्या दराबाबत लक्षवेधीद्वारे प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यानिमित्ताने आयोजित बैठकीत बावनकुळे बोलत होते. बैठकीला आमदार अनिल परब, सचिन अहिर, प्रवीण दरेकर आदी उपस्थित होते.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, मुंबईतील इमारतींबाबत रेडी रेकनरचे दर ठरविताना काही भागात अधिक दर लागले आहेत. याबाबत सिटी सर्व्हेनुसार दर ठरविण्याची आवश्यकता आहे. सर्वच इमारतींना एकसारखा दर ठरवून चालणार नाही. यासाठी दर ठरविताना जीआयएस प्रणालीचा वापर करण्यात यावा तसेच याची सुरुवात मुंबईपासून करण्यात यावी. सध्या मुंबईत वेगाने पुननिर्माणाचे काम सुरु आहे. त्यामुळे मुंबईतून सुरुवात करुन मग राज्याच्या इतर भागातही याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
सध्या शासनाकडे दर अधिक लागले गेल्यास एमपीडी अँक्ट 34 नुसार सुधारणा करता येते. त्यामध्ये 40 टक्क्यांची वजावट करुन 60 टक्क्यांपर्यंत रेडी रेकनरचा दर आकरला जातो. मात्र, हा दरही अधिक असल्याची भूमिका लोकप्रतिनिधींनी मांडली. त्यामुळे सर्वांना विश्वासात घेऊन मुंबईतील सर्व आमदारांची 16 एप्रिल रोजी बैठक आयोजित करण्याची ग्वाही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
बनावट नकाशे सादर करुन तयार केलेली बांधकामे पाडावीत
मुंबईत बनावट नकाशे सादर करुन महानगरपालिकेमार्फत बांधकामाची परवानगी मिळविलेली बांधकामे तातडीने निष्कासित करावीत. त्याचप्रमाणे या अनुषंगाने स्थापन केलेल्या एसआयटी द्वारे संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
आयुक्त गगराणी यांनी याबाबत माहिती देताना बांधकाम परवानगी ऑनलाईन दिली जात असल्याची माहिती दिली. ते म्हणाले, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळविलेल्या परवानगीच्या आधारे केलेली बांधकामे ही अनधिकृत ठरतात, अशी 457 बांधकामे असून त्यापैकी 66 प्रकरणी कारवाई करण्यात आली असून इतरांना नोटीस देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे एसआयटी कडे देखील तक्रार दाखल करण्यात येईल. एसआयटीमार्फत आतापर्यंत झालेल्या चौकशी नुसार 20 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती एसआयटीमार्फत देण्यात आली.
मंत्री बावनकुळे यांनी महानगरपालिकेमार्फत जुलै महिन्यापूर्वी ही कार्यवाही पूर्ण करण्याची सूचना यावेळी केली.
महत्त्वाच्या बातम्या
