Mhada Lottery 2023: चक्क केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड (Dr. Bhagwat Karad) यांनी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या घरांच्या सोडतीसाठी अर्ज केल्याने चर्चेचा विषय बनला आहे. मुंबईच्या म्हाडाच्या 4082 घरांच्या सोडतीतील सर्वात महागड्या म्हणजेच ताडदेवमधील साडेसात कोटी रुपये किंमतीच्या घरासाठी कराड यांनी अर्ज केला आहे. विशेष म्हणजे लोकप्रतिनिधींसाठीच्या राखीव प्रवर्गातून कराड यांनी अर्ज केला आहे. सोबतच आमदार आमश्या पाडवी, गडचिरोलीचे माजी आमदार हिरामण वरखडे, भाजप आमदार नारायण कुचे यांनीही मुंबई मंडळाच्या घरांच्या सोडतीसाठी अर्ज केले आहेत.
लोकप्रतिनिधी यांना म्हाडाच्या सोडतीत आरक्षण कशाला असा प्रश्न उपस्थित करत याला काही दिवसांपूर्वी विरोध करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे अनेकांना मुंबईत घर असून, देखील त्यांच्याकडून म्हाडाच्या घरासाठी अर्ज केले जात असल्याने हा विरोध करण्यात आला होता. दरम्यान अशात आता म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या घरांच्या सोडतीसाठी चक्क केंद्रीय मंत्री भागवत कराड यांनी अर्ज केला आहे. कराड यांनी अर्ज केलेल्या मुंबईच्या ताडदेवमधील क्रीसेंट टॉवरमधील 142.30 चौ. मीटर क्षेत्रफळाचे हे घर आहे. या घराची किंमत तब्बल 7 कोटी 57 लाख 94 हजार 267 रुपये आहे. तर कराड यांनी हे अर्ज लोकप्रतिनिधींसाठीच्या राखीव प्रवर्गातून केला आहे.
'या' लोकप्रतिनिधींचेही अर्ज
जालना जिल्ह्यातील बदनापूरचे भाजप आमदार नारायण कुचे यांनी देखील म्हाडाच्या घरासाठी अर्ज केले आहे. ज्यात या घरासाठी सर्वसाधारण गटातून आणि लोकप्रतिनिधी गटातून अर्ज (दोन अर्ज) केले आहे. नारायण कुचे यांनी एकूण 5 अर्ज दाखल केले असून, त्यात क्रीसेंट टॉवरमधील संकेत क्रमांक 469 मधील 7 कोटी 52 लाख 61 हजार 631 रुपये किमतीच्या घरासाठी दोन अर्ज केले आहेत. तर 1 अर्ज याच टॉवरमधील 5 कोटी 93 लाख रुपये किमतीच्या घरासाठी आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी केलेल्या एकूण 5 अर्जांपैकी केवळ एक अर्ज लोकप्रतिनिधी प्रवर्गातून करण्यात आला आहे.
तसेच भागवत कराड आणि नारायण कुचे यांच्यासह इतर लोकप्रतिनिधी यांनी सुद्धा म्हाडाच्या घरासाठी अर्ज केले आहे. ज्यात माजी आमदार हिरामण वरखड यांनी तीन अर्ज केले असून, ते सर्व अर्ज अल्प उत्पन्न गटातील घरासाठी आहेत. तसेच आमदार आमश्या पाडवी यांनीही अल्प गटातील घरासाठी अर्ज केला आहे.
लोकप्रतिनिधींसाठीचे आरक्षण रद्द करण्याचा प्रस्तावावर निर्णय कधी?
लोकप्रतिनिधींसाठीचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी अनकेदा झाली. दरम्यान जून महिन्यात लोकप्रतिनिधी यांच्यासह राज्य-केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि म्हाडाचे कर्मचारी यांना म्हाडाच्या गृहप्रकल्पात असलेले 11 टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेला. लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय कर्मचारी अत्यल्प गटात मोडत नसल्याने हे आरक्षण रद्द करण्यात आले. या बाबतचा प्रस्ताव म्हाडाच्या मुंबई महामंडळाने राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. मात्र यावर अजूनही निर्णय झालेला नाही.
संबंधित बातम्या:
Mhada Lottery 2023 : म्हाडाच्या 4082 घरांसाठी 1.45 लाख अर्ज; 17 जुलैला सोडत