मुंबई : राज्यातील अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे ज्ञान मिळावे, तसेच प्रवाशांशी होणारा दैनंदिन संवाद अधिक सुलभ व्हावा यासाठी राज्याच्या परिवहन विभागाने (Transport Department) एक धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. 1 जून ते 15 ऑगस्ट 2026 या अडीच महिन्यांच्या कालावधीत सर्व अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी चार तासांचा ‘मराठी भाषा संवाद पाठ्यक्रम’ पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या मुदतीनंतर अधिकृत प्रमाणपत्र नसलेल्या चालकांवर आरटीओ (RTO) आणि परिवहन विभागाकडून कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
'या' नामांकित संस्थांमार्फत मोफत प्रशिक्षण
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा महत्त्वाचा उपक्रम राबविला जात आहे. या प्रशिक्षणाचा दर्जा उत्तम राहावा यासाठी शासनाने राज्यातील खालील अधिकृत आणि तज्ज्ञ संस्थांची नियुक्ती केली आहे:
महाराष्ट्र राज्य मराठी भाषा विभाग
कोकण मराठी साहित्य परिषद
मुंबई मराठी साहित्य संघ
या संस्थांमार्फतच राज्यातील सर्व अमराठी चालकांना मोफत मराठी भाषा प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच या संस्थांकडून मिळणारे अधिकृत प्रमाणपत्रच परिवहन विभागाकडून कायदेशीर कारवाईच्या वेळी ग्राह्य धरले जाईल.
एमएमआर क्षेत्रात 71 अभ्यास केंद्रे सुरू
परिवहन विभागाचे सहआयुक्त रवी गायकवाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रात (MMR Area) या प्रशिक्षण वर्गांना मोठ्या प्रमाणावर सुरुवात झाली आहे. चालकांच्या सोयीसाठी एकूण 71 अभ्यास केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत.
या मोहिमेला शैक्षणिक बळ देण्यासाठी कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे सुमारे साडेचार हजार शिक्षक थेट प्रशिक्षण कार्यात सहभागी झाले आहेत. सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांचे (RTO) अधिकारी अमराठी चालकांना प्रवेश आणि प्रशिक्षणासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करत आहेत.
प्रवाशांशी संवाद साधताना येणारी भाषेची अडचण दूर करणे, रिक्षा-टॅक्सी सेवा अधिक दर्जेदार बनविणे आणि चालकांच्या व्यावसायिक संधी वाढविणे हा या चार तासांच्या अभ्यासक्रमाचा मुख्य हेतू आहे.
'कारवाई हा उद्देश नाही, पण मुदतीचे पालन करा'
परिवहन विभागाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे की, 15 ऑगस्ट 2026 नंतर अधिकृत प्रमाणपत्र नसलेल्या कोणत्याही अमराठी चालकाला रिक्षा किंवा टॅक्सी चालवताना आढळल्यास, नियमानुसार दंडात्मक व कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
कोणावरही दंडात्मक कारवाई करण्याचा विभागाचा मुख्य उद्देश नाही. त्यामुळे सर्व अमराठी चालकांनी या शासनाच्या मोफत प्रशिक्षणाचा जास्तीत जास्त लाभ घेऊन वेळेत आपले प्रमाणपत्र मिळवून घ्यावे, असे आवाहन सहआयुक्त रवी गायकवाड यांनी केले आहे.
ही बातमी वाचा: