एबीपी इम्पॅक्ट... उपसचिव मिलींद शेणॉय यांची उचलबांगडी; अजित दादांच्या निधनादिवशीच अल्पसंख्यांक प्रमाणपत्रांचे वाटप
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी रोजी सकाळी 9 वाजताच्या सुमारास विमान अपघातात निधन झाले.

मुंबई : राज्यातील शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याची प्रक्रिया मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून स्थगित करण्यात आली होती. मात्र, संबंधित खात्याची जबाबदारी सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit pawar) यांच्या अपघाती निधनानंतर अवघ्या काही तासांत मंत्रालयातून (Mumbai) 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आणि एकच खळबळ उडाली आहे. एबीपी माझाने यासंदर्भातील वृत्ताच्या माध्यमातून भांडाफोड केला. त्यानंतर, राज्यभरातून या घटनेचा तीव्र शब्दात संताप व्यक्त करण्यात आला तसेच चौकशीही मागणी करत संबंधितांवर कारवाईची मागणीही झाली. आता, याप्रकरणी मोठी कारवाई करण्यात आली असून अल्पसंख्यांक विभागाचे उपसचिव मिलिंद शेणॉय (Transfer) यांची बदली करण्यात आली आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी रोजी सकाळी 9 वाजताच्या सुमारास विमान अपघातात निधन झाले. या दुर्घटनेनं राज्यात शोककळा पसरली होती. तर, मुख्यमंत्र्यांकडूनही काही वेळातच तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला. मात्र, एकीकडे राज्य शोकसागरात बुडाले असताना, कार्यकर्ते आपल्या प्रिय नेत्यासाठी टाहो फोडत असताना दुसरीकडे दुपारी तीन वाजून नऊ मिनिटांनी मंत्रालयात अल्पसंख्याक विभागामार्फत प्रमाणपत्रांची खिरापत वाटली जात होती. याचवेळेस मंत्रालयातून अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात येणारं पहिलं प्रमाणपत्र जारी करण्यात आलं. त्यावेळी बारामती येथील मेडिकल कॉलेजमध्ये अजित पवार यांचा मृतदेह ठेवण्यात आलेला होता. राज्यात शोकसागर पसरलेला असताना आणि शासनाकडून शासकीय दुखवटा जाहीर असताना मंत्रालयातून गुपचूपपणे 75 संस्थांना प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आल्यानतंर राज्यभरातून तीव्र संताप सुरू झाला. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनीही याप्रकरणाची गंभीर दखल घेत कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल होते. त्यानुसार, कारवाईचे पहिले पाऊल पडले आहे.
उपसचिव शेणॉय यांची बदली
अल्पसंख्यांक विभागाचे उपसचिव मिलींद शेणॉय यांची अखेर बदली करण्यात आली. तर, याप्रकरणी आणखी सखोल चौकशी करुन कारवाई करण्यात येणार आहे. या प्रकरणानंतर विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उडवली. प्रत्येक फाईलमागे 25 लाखांची देवाण-घेवाण झाल्याचा आरोप आमदार रोहित पवारांनी केला. त्यानंतर, ज्या फाईल्सना मंजुरी देण्यात आली होती त्यांना आता स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच, ज्याने ही गडबड केली, त्याच्यावर कारवाई करण्याचा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.
कोण आहेत मिलिंद शेणॉय? (Who Is Milind Shenoy)
मिलिंद शेणॉय अल्पसंख्याक विभागाचे उपसचिव आहेत. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय शिफारशींबाबत झालेल्या शिष्टमंडळासोबतच्या बैठकींमध्ये देखील मिलिंद शेणॉय सहभागी होते.
शाळांना का हवा असतो अल्पसंख्याक दर्जा? (minority development department)
अल्पसंख्यांक दर्जांच्या शाळांना आरटीई कायदा लागू नाही
आरटीई कायदा लागू नसल्यानं 25% गरीब विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे बंधन नाही
अल्पसंख्याक शाळांत शिक्षकांना TET ची अट नाही
अल्पसंख्यांक संस्थांच्या शाळांना आरटीआय कायदाही लागू नाही
अल्पसंख्यांक शाळेतील शिक्षकांना पदोन्नतीमध्ये मिळते सवलत
अल्पसंख्यांक शाळांना विविध कारणांसाठी कोट्यवधींचे अनुदान,देणगी घेण्याची मुभा
























